Dasara Melava : दसरा मेळाव्यासाठी ‘शिवतीर्थ’ शिवसेनेला कोणत्या युक्तिवादाने मिळाले? वाचा सविस्तर

shivsena dasara melava :शिवसेनेच्या स्थापनेपासून यंदा पहिल्यांदाच शिवसेनेला दसरा मेळाव्यासाठी इतका आटापिटा व न्यायालयीन लढाई लढावी लागली. शिवाजी पार्कबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीतउद्धव ठाकरे यांच्या गटाला मुंबई खूप मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांना दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान मिळाले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा गट आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटात दसरा मेळाव्यावरुन कायदेशीर संघर्ष सुरु होता. दोन्ही गटाकडून दसरा मेळावाघेण्यासाठी व तो शिवाजी पार्कवरच घेण्याबाबत जाहीर केले होते. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत महापालिकेने दोन्ही गटांना परवानगी नाकरली होती. त्यामुळे दोन्ही गट हायकोर्टात गेले होते. त्यावर आज सुनावणी होऊन शिवाजी पार्कचे मैदान उद्धव ठाकरे यांनी मारले. याबाबत दोन्ही गटाकडून व महापालिकेकडून झालेले युक्तीवाद समजून घेऊ.

न्यायालयाच्या या निर्णयाने शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात ठाकरे गट,शिंदे गट आणि बीएमसी अशा तिन्ही पक्षांच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. मात्र,विजय ठाकरे गटाचा झाला.

..या युक्तीवादाने शिवसेनेची बाजू मजबूत झाली -

दसरा मेळाव्याबाबत सुनावणी करताना न्यायालयाने सर्वात आधी शिवाजी पार्क मैदानासाठी कोणी अर्ज केला, असा प्रश्न विचारला. यावर ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अस्पी चिनॉय म्हणाले, ठाकरे गटाने २२ आणि २६ ऑगस्टला अर्ज केला होता. शिंदे गटाच्या सदा सरवणकरांनी ३० ऑगस्टला अर्ज केला होता. सरवणकरांनी अर्ज केला केवळ हेच कारण मनपा सांगत आहे. जर त्यांची कायदा सुव्यवस्था खराब असेल तर तो त्यांचा प्रश्न आहे. मागील अनेक वर्षाचे रेकॉर्ड पाहिले तर आम्हाला शिवाजी पार्कवर सभेसाठी परवानगी मिळायला हवी.

इतक्या वर्षाची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही -

शिवसेनेने वकील म्हणाले की, गटबाजीतून पोलिसांनी संबंधित अहवाल दिला आहे. मुंबईचे पोलीस दल एका आमदाराला नियंत्रणात ठेऊ शकत नाही का?आम्ही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न तयार करत नाही, असा युक्तिवाद केला. यावर न्यायालयाने तुमच्याविरोधात इतर काही तक्रारी आहेत का विचारलं. त्यावर चिनॉय यांनी नाही असं उत्तर दिलं. तसेच एका आमदाराने तक्रार केली म्हणून इतक्या वर्षांची परंपरा रोखली जाऊ शकत नाही, असा जोरदार युक्तीवादही त्यांनी न्यायालयात सादर केला.

हा केवळ राजकीय कुरघोडीची हेतू -

चिनॉय म्हणाले, शिवसेनेच्या विरोधातीलसदा सरवणकरांच्या याचिकेतील पहिल्या पानावरील आणि शेवटच्या पानावरील माहिती वेगळी आहे. त्यांनी त्यात जे म्हटलंय ते केवळ अडथळा निर्माण करण्यासाठी आहे. आयुक्तांनीही शिवसेनेने परवानगी मागितली आहे हे स्विकारलं आहे. या हस्तक्षेप याचिकेचा हेतू केवळ राजकीय कुरघोडी करण्याचा आहे. न्यायालयाने ते होऊ देऊ नये.

महापालिकाचा युक्तीवाद काय?

ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी मुंबई महापालिकेची बाजु मांडली, ते म्हणाले,याचिकाकर्त्यांचा कोणत्या अधिकाराचं उल्लंघन झालेले नाही. शिवाजी पार्क हे खेळाचं मैदान आहे आणि ते ‘सायलेंट झोन’मध्ये आहे. त्या मैदानाची मालकी बीएमसीकडे आहे. त्यांच्याकडे अर्ज करण्यात आला आहे. २०१० मध्ये उच्च न्यायालयाने त्या परिसराला सायलंट झोन म्हणून घोषित केलं आहे आणि तसेच खेळाशिवाय मैदानाच्या वापरावर निर्बंध घातले आहेत.

आम्ही कुणालाही परवानगी दिलेली नाही. सर्वांना केवळ शांततापूर्ण मार्गाने एकत्रित येण्याचा अधिकार आहे. विशिष्ट मैदानावर रॅली घेण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे ते एका विशिष्ट मैदानाचा आग्रह करू शकत नाहीत. त्यांच्या बोलण्याच्या अधिकारावर कुणीही रोख लावलेला नाही किंवा त्यांना एकत्रित येण्याचा अधिकारही नाकारलेला नाही,असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.

मुंबई महापालिकेच्या वकिलांच्या युक्तीवादानंतर शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांचे वकील जनक द्वारकादास यांनी कोर्टात युक्तिवाद सुरु केला.

सदा सरवणकरांच्या वकीलांचा युक्तीवाद -

अर्जदार सदा सरवणकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आहेत आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. अर्जदार सदा सरवनकर हे पक्षाचे स्थानिक आमदार आणि त्यांचं कार्यालयही त्याच भागात आहे. दुसरे अर्जदार अनिल देसाई हे खासदार आणि त्या भागाचे रहिवासी नाहीत. दरवेळी सदा सरवणकर हे परवानगी मागतात. सरवणकर हे स्थानिक आमदार आहेत तर देसाई हे पक्षाचे सचिव आहेत. अर्थात स्थानिक आमदार यांचा अर्ज हे व्यवहार्य आहे. या याचिकेत अनेक त्रुटी आहेत. उद्धव ठाकरे यांचे आता सरकार नाही. मूळ पक्ष कुणाचा याबद्दलच्या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडे देखील सुनावणी सुरू आहे. सदा सरवणकर हे पक्षात नाही,असं कुठेही म्हणाले नाही. अशा ग्राउंड रिअॅलिटीमुळे त्यांना मध्यस्थ म्हणून बाजू मांडायचा हक्क आहे,असा युक्तीवादवकील जनक द्वारकादास यांनी केला.

११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना व व्यक्तींना देता येतं -

न्यायालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महापरिनिर्वाण दिन ६ डिसेंबर,महाराष्ट्र दिनी १ मे रोजी,प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला आणि दसरा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यास परवानगी दिल्याचं नमूद केलं. २०१६ च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार,शिवाजी पार्कचा वापर वर्षातून केवळ ४५ दिवस खेळ सोडून इतर कारणांसाठी होईल. ४५ पैकी ११ दिवस हे मैदान खासगी संघटना किंवा व्यक्तींना देता येऊ शकतं. असा युक्तीवाद न्यायालयात झाल्यानंतर न्यायालयाने हे मैदान शिवसेनेला उपलब्ध करून देण्याचा आदेश दिला.

तीनही पक्षकारांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. मुंबई हायकोर्टाने शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांची मध्यस्थी याचिका फेटाळली.

अर्ज नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय योग्य होता. कायदा-सुव्यवस्थेचा विचार करुनच पालिकेने परवानगी नाकारली, असं निरीक्षण कोर्टाने नमूद केलं. यावेळी पालिकेने २०१७ मध्ये कशी परवानगी दिली हे पाहवं लागेल, असं न्यायाधीश म्हणाले.

गेल्या सात दशकांपासून शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतोय. दसरा मेळाव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा कधीच प्रश्न निर्माण झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही ना?अशी हमी कोर्टाने मागितली. त्यावर ठाकरे गटाने हमी दिली. त्यानंतर कोर्टाने ठाकरे गटाला दसरा मेळावा घेण्यासाठी परवानगी दिली.