Madras high court : बलात्कार पीडितेची 'टू फिंगर टेस्ट' करणारे डॉक्टर ठरणार दोषी; मद्रास हायकोर्टाचा निर्णय

two finger test of rape victims : मद्रास उच्च न्यायालयाने बलात्कार पीडितांची ‘टू फिंगर टेस्ट’ करणाऱ्या डॉक्टरांना कठोर इशारा दिला आहे. बलात्कार पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ करणारे डॉक्टरही गैरकृत्यासाठी दोषी असतील, असे न्यायालयानं म्हटले आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अशा तपासावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. विशेष म्हणजे ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच बंदी घातली आहे.

Pune Crime : पेट क्लिनिकमध्येच गळफास लागून श्वानाचा मृत्यू; दोन पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांसह चौघांविरुद्ध गुन्हा

न्यायालयाने म्हटले की, 'बलात्कार पीडितेची ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणी झाली याचे आम्हाला दु:ख आहे. या पूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने अशा अनेक प्रकरणांमध्ये वारंवार सांगितले आहे की, पीडितेसोबत शारीरिक संबंध झाले आहेत की नाही हे शोधण्यासाठी ‘टू फिंगर टेस्ट’ करणे हा क्रूरतेचा कळस आहे. ही चाचणी करणे मान्य नाही असे देखील कोर्टाने सांगितले. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने डॉक्टरांना कडक सूचनाही दिल्या. या पुढे जर ‘टू फिंगर टेस्ट’ केली तर थेट डॉक्टरांवर गुन्हा दाखल केला जाईल असे देखील कोर्टाने म्हटले आहे.

Mumbai Crime: मुंबईला पुन्हा धमकी! 'एक मिलियन डॉलर बिटकॉईन द्या, नाहीतर मुंबई विमानतळावर...' धमकीचा ईमेल

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, 'आम्ही डॉक्टरांना हे स्मरण करून देऊ इच्छितो की जर अशी चाचणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध केली गेली तर झारखंड राज्य वि. शैलेंद्र कुमार @ पांडव रायच्या बाबतीत, (2022) 14 SCC 289 मध्ये नोंदवले गेले, त्यामुळे अशा चुकीच्या कृत्यासाठी थेट डॉक्टरांना दोषी धरण्यात येईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने ‘टू फिंगर टेस्ट’ वर घातली बंदी

ऑक्टोबर 2022 मध्येच सर्वोच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणांमध्ये ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणीवर बंदी घातली होती आणि असे करणाऱ्यांना सक्त ताकीदही दिली होती. अशा तपासाला कोणताही शास्त्रीय आधार नसल्यामुळे पीडित महिलेला पुन्हा वाईट अनुभवातून जावे लागत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. लैंगिक हिंसाचार आणि बलात्काराच्या पीडितांची ‘टू फिंगर टेस्ट’ केल्या जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे निर्देशही न्यायालयाने आरोग्य मंत्रालयाला दिले होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२२ मध्ये राज्य सरकारला ‘टू फिंगर टेस्ट’ चाचणीवर बंदी घालण्याचे निर्देश दिले होते. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, अशा तपासामुळे बलात्कार पीडितांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे, शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला आणि तिच्या सन्मानाला ठेच पोहचते.