Maharashtra political crisis supreme court: शिंदे सरकारचं भवितव्य काय?; कोर्टानं निकाल राखून ठेवला!
maharashtra political crisis hearing in Supreme Court : सहा महिन्यांपूर्वीच्या घडामोडींनंतर राज्यात स्थापन झालेलं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालायनं राखून ठेवला आहे.
Supreme Court hearing on Maharashtra political crisis : सहा महिन्यांपूर्वीच्या घडामोडींनंतर राज्यात स्थापन झालेलं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या महत्त्वाच्या प्रश्नाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालायनं राखून ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंनी झालेल्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीशांनी निकाल राखून ठेवला. यावर निकाल नेमका कधी येणार हेही न्यायालयानं स्पष्ट केलेलं नाही.
ट्रेंडिंग न्यूज
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे ४० आमदार फुटल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात भाजप व शिंदे गटाचं सरकार आलं. या सरकारच्या स्थापनेला मूळ शिवसेनेनं (उद्धव ठाकरे गट) न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. शिंदे सरकार स्थापन करण्यासाठी घटनेची पायमल्ली करण्यात आली आहे. त्यासाठी राज्यपालांची मदत घेण्यात आली आहे, असा दावा शिवसेनेनं केला आहे. शिवसेनेतून फुटलेल्या आमदारांना निलंबित करण्यात आलेलं असल्यानं नव्या सरकारची बहुमत चाचणी, शपथविधी हे सगळंच बेकायदा आहे, असा दावा शिवसेनेनं केला आहे. त्यास शिंदे गटानंही आपल्या पद्धतीनं आव्हान दिलं आहे.
या वादावर मागील तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी सुरू होती. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी आपलं म्हणणं सविस्तर मांडलं. त्यांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी या प्रकरणावरील निकाल राखून ठेवला आहे. यावर निर्णय कधी होणार याबद्दल काहीही स्पष्ट करण्यात आलेलं नाही.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणी दरम्यान झालेले युक्तिवाद हे नबाम रेबिया विरुद्ध विधासभा अध्यक्ष या प्रकरणाभोवती फिरत होते. शिंदे गटाकडून वारंवार नबाम रेबिया प्रकरणाचे दाखले दिले जात होते. ठाकरे गटाच्या वकिलांनीही रेबिया निकालातील त्रुटी दाखवत व हे प्रकरण वेगळे असल्याचे अनेक दाखले दिले. तसंच, रेबिया निकालाचा फेरविचार करण्याची मागणी करत महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण सात सदस्यीय खंडपीठापुढं देण्याची मागणी केली होती. मात्र, नबाम राबिया प्रकरण फेरविचारासाठी विस्तृत खंडपीठापुढं द्यायचं की नाही यावर विचार करण्यात येणार आहे. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या प्रकरणाचा निकालही न्यायालायनं राखून ठेवला आहे.
