Uddhav Thackeray: सेनाभवनातील ती बैठक ठरणार गेमचेंजर?, ठाकरेंच्या निर्णयावर सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
Maharashtra Political Crisis : उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री नसताना शिवसेना भवनात एक बैठक घेण्यात आली होती. त्याचा दाखला आज ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात देण्यात आला आहे.
Maharashtra Political Crisis : गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणावर आज सलग दुसऱ्या दिवशी सुप्रीम कोर्टात सुनावणीस सुरुवात झाली आहे. ठाकरे गटाकडून जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यात त्यांनी शिवसेनेतील फूट ही पक्षात पडलेली नसून विधीमंडळातील आमदारांत पडलेली असल्याचं कोर्टात सांगितलं आहे. त्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नसताना सेनाभवनात घेतलेल्या बैठकीचा दाखला देत सर्वाधिकार ठाकरेंनाच असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी ठाकरेंच्या त्या मराठीतील पत्राचं कोर्टारुमध्येच वाचन केल्याची माहिती समोर आली आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रतोद आणि व्हीप जारी करण्याचा अधिकार हा ठाकरेंच्याच शिवसेनेला असल्याचा दावा केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी २७ फेब्रुवारी २०१८ साली सेनाभवनात पार पडलेल्या बैठकीचा तपशील मागवला. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ठाकरेंच्या त्या पत्राचं वाचन केलं. त्यानंतर ते बोलताना म्हणाले की, ठाकरे मुख्यमंत्री नसताना त्यांनी घेतलेल्या पक्षाच्या बैठकीनुसार शिवसेनेतील सर्वाधिकार हे उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत. शिवसेनेच्या सर्व आमदारांनीच पक्षातील सर्वाधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिल्याचंही सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं आहे.
कपिल सिब्बल आज नेमकं काय म्हणाले?
उद्धव ठाकरे हे २०१८ साली मुख्यमंत्री नसताना त्यांनी सेनाभवनात आमदारांची बैठक घेत त्यात एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपद देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याच बैठकीत शिवसेनेतील काही नेत्यांची राष्ट्रीय कार्यकारिणीवरही निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री झाले. त्यावेळीही एकनाथ शिंदे यांचं पद हे शिवसेनेत चौथ्या क्रमांकावर होतं. शिवसेनेतील सर्व नेते आणि पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक उद्धव ठाकरे यांच्याकडूनच करण्यात आल्याचंही ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं आहे.
व्हीपचा अधिकार शिंदे गटाला नाही- सिब्बल
२०१८ मधील सेनाभवनातील बैठकीनुसार शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरे यांनी गटनेता, प्रतोद आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी नेमणूक केली. शिवसेनेत सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार हा ठाकरेंना असताना एकनाथ शिंदे गटाला व्हीप जारी करण्याचा कोणताही अधिकार नाहीये, असाही युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
