SC on BBC documentary : गुजरात दंगलीवरील माहितीपटावर बंदी का आणली?; सुप्रीम कोर्टाची सरकारला नोटीस

SC on Gujarat Riots Documentary : गुजरात दंगलीच्या प्रकरणावर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन (बीबीसी) नं बनवलेल्या माहितीपटावर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळं मोदी सरकार अडचणीत आलं आहे. सोशल मीडियावरून हा माहितीपट हटवण्याचा निर्णय सरकारनं का घेतला याचा खुलासा करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. 

‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ ( India: The Modi Question ) हा माहितीपट बीबीसीनं बनवला आहे. हा माहितीपट प्रदर्शित झाल्यानंतर देशात वेगळीच चर्चा सुरू झाली होती. सोशल मीडियावरून माहितीपटाची लिंक सर्वत्र शेअर केली जात होती. त्यामुळं सरकारनं त्यावर बंदी आणण्याचा निर्णय घेत फेसबुक, ट्विटर व यूट्यूबवरून माहितीपटाच्या लिंक काढून टाकण्याचे आदेश दिले. त्यावरून प्रचंड गदारोळ झाला. जेएनयू, टीससारख्या संस्थांमध्ये बंदी झुगारून माहितीपट दाखवण्यात आले. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा, ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण व अॅड. एम एल शर्मा यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त याचिका दाखल केली होती. माहितीपटावर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष बंदी घालण्याचे केंद्र सरकारचे सर्व निर्णय रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. बीबीसीच्या माहितीपटात वास्तविक परिस्थितीवर प्रकाश टाकण्यात आला असून हा माहितीपट दंगल पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुरावा म्हणून वापरता येऊ शकतो, असंही याचिकेत नमूद करण्यात आलं आहे.

PM Narendra Modi : गुजरात दंगलीवरील बीबीसीच्या डॉक्युमेंट्रीवर पीएम मोदींची प्रतिक्रिया, म्हणाले...

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना व न्या. एम एम सुंदरेश यांच्या खंडपीठापुढं आज यावर सुनावणी झाली. त्यावेळी खंडपीठानं केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली व प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी एप्रिल महिन्यात होणार आहे. 

भाजपला दक्षिणेत मोठा धक्का!, मित्रपक्षाने निवडणुकीपूर्वी सोडली साथ