Arvind Kejriwal : जामीन मिळवण्यासाठी केजरीवाल जेलमध्ये मुद्दाम आंबे, मिठाई खातायत; ईडीचा न्यायालयात दावा
ED on Arvind Kejriwal : दिल्ली उत्पादन शुल्क प्रकरणी तिहार तुरुंगात असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावर ईडीनं मोठा आरोप केला आहे.
ED on Arvind Kejriwal : रक्तातील साखरेची पातळी वाढून तब्येत बिघडावी आणि जामीन मिळावा म्हणून अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात जाणूनबुजून चहासोबत आंबा, मिठाई आणि साखरेचे पदार्थ खात असल्याचा आरोप सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) केला आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
शरीरातील साखरेची पातळी व आरोग्याबाबत डॉक्टरांकडून वेळोवेळी सल्ला घेण्याची परवानगी मिळावी यासाठी केजरीवाल यांनी दिल्ली न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर आज सुनावणी झाली. केजरीवाल यांच्या रक्तातील साखरेच्या पातळीत चढ-उतार होत असून त्यांना नियमित डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची गरज आहे. आठवड्यातून किमान तीन वेळा व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे डॉक्टरांचा सल्ला मिळावा, असं अर्जात नमूद करण्यात आलं आहे.
ईडीच्या वकिलांचं म्हणणं काय?
ईडीच्या वतीनं विशेष वकील जोहेब हुसेन यांनी युक्तिवाद केला. केजरीवाल हे जामीन मिळवण्यासाठी गोड पदार्थ खात आहेत. जेणेकरून रक्तातील साखरेच्या प्रमाणात वाढ होऊन त्यांना जामीन मिळेल, असं हुसेन म्हणाले.
उद्या पुन्हा सुनावणी
केजरीवाल यांचे वकील विवेक जैन यांनी त्यास आक्षेप घेतला. ईडीचे वकील मीडियात हेडलाइन्स मिळवण्यासाठी अनावश्यक वक्तव्यं करत आहेत, असं जैन म्हणाले. आम्ही हा अर्ज मागे घेणार असून नव्यानं अर्ज सादर करू, अशी माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली. न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या आहाराबाबत तुरुंग प्रशासनाकडून वैद्यकीय अहवाल मागवला असून या प्रकरणाची सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केली आहे.
केजरीवालांची लढाई सुरूच
उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना ईडीनं अटक केली आहे. ते सध्या तिहार तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. स्थानिक न्यायालयानं त्यांच्या कोठडीत २३ एप्रिल २०२४ पर्यंत वाढ केली आहे. ईडीच्या अटकेला केजरीवालांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयानं ती याचिका फेटाळून लावली. त्या आदेशाविरोधात केजरीवाल यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
उच्च न्यायालयात जनहित याचिका
केजरीवाल यांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे विधानसभा सदस्य आणि कॅबिनेट मंत्र्यांशी बैठक घेण्याची परवानगी देऊन दिल्लीच्या कार्यक्षम कारभाराची व्यवस्था करण्याचे निर्देश कारागृह महासंचालकांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यासंदर्भातील कथित भ्रामक, सनसनाटी मथळे प्रसारित करण्यापासून प्रसारमाध्यमांना रोखण्याचे निर्देश केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाला द्यावेत, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
