gst on laccha paratha : लच्छा पराठ्यावरील कराचा वाद थेट हायकोर्टात! न्यायाधीशांनी दिला 'हा' निर्णय
gst on laccha paratha : लच्छा पराठ्यावर जीएसटी कर वाढवल्याचा वाद थेट केरळ उच्च न्यायालयात (kerala high court) पोहचला. या प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. कोर्टात या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा झाली. सर्व युक्तिवाद ऐकून कोर्टाने निर्णय दिला आहे.
gst on laccha paratha : केरळ उच्च न्यायालयात नुकतेच एक विचित्र प्रकरण समोर आले. लच्छा पराठ्यावर जीएसटी कर वाढवण्यासंदर्भात एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. कोर्टात या मुद्द्यावर जोरदार चर्चा देखील झाली. सुनावणीत कोर्टाच्या निदर्शनास आले की ज्या सामग्रीपासून पराठा तयार केला जातो त्यावर केवळ ५ टक्के जीएसटी लागू आहे. ही बाब विचारात घेऊन न्यायालयाने निर्णय दिला की, अशा परिस्थितीत पराठ्यावर १८ टक्के जीएसटी लावणे चुकीचे आहे.
Narayan Rane : रत्नागिरी सिंधुदुर्ग मतदारसंघातील उमेदवारीचा तिढा सुटला! भाजपकडून नारायण राणे यांच्या नावाची घोषणा
केरळ बार आणि खंडपीठात प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या प्रकरणी खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. मॉडर्न फूड एंटरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमिटेडने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मॉडर्न फूड लि.ने पराठ्यांवर १८ टक्के जीएसटी कार लावण्यात यावा, या सरकारी आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले.
Pune Firing : माचिस मागितलं म्हणून एकावर गोळीबार! पुण्याच्या सिंहगड रस्त्यावरील भूमकर चौकातील घटना
केरळ उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सरकारने ॲथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग (एएआर) आणि अपील अथॉरिटी फॉर ॲडव्हान्स रुलिंग (एएएआर) यांच्या आदेशांचा हवाला दिला होता आणि पराठ्यावर १८ टक्के दराने जीएसटी लावण्याचे समर्थन केले होते. तर, याचिकाकर्त्याच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, अबकारी सीमा शुल्क कायद्यानुसार, गव्हावर ५ टक्के जीएसटी दर आहे या गव्हापासून लच्छा पराठा तयार केला जातो. अशा परिस्थितीत ज्या पदार्थांच्या मदतीने लच्छा पराठा तयार केला जातो त्यावर ५ टक्के कर असेल तर पराठ्यावर १८ टक्के जीएसटी का लावायचा? असा सवाल न्यायालयात करण्यात आला.
सरकारच्या वकिलांनी या दाव्याला विरोध केला आणि त्या विरोधात असा युक्तिवाद केला की सामग्री आणि प्रक्रिया भिन्न गोष्टी आहेत. गव्हाच्या पिठाची पराठ्याशी तुलना करू नये. मात्र, सरकारच्या वकिलाने केलेल्या हा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद बरोबर असल्याचे मानले. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने लच्छा पराठ्यावरील कर नियमानुसार नाही, त्यामुळे त्यावर १८ टक्क्यांऐवजी केवळ ५ टक्के कर वसूल करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
