SC on DCM post : उपमुख्यमंत्रीपद घटनाबाह्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली

Supreme Court On Deputy CM petition: देशातील विविध राज्यांतील उपमुख्यमंत्र्यांच्या नियुक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर काल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यघटनेनुसार उपमुख्यमंत्रिपदाची व्याख्या करता येत नाही, परंतु सत्ताधारी पक्षाच्या किंवा पक्षांच्या आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांची उपमुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने सार्वजनिक राजकीय पक्षाने दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळली, ज्यात राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री करण्याची परंपरा घटनाबाह्य मानून रद्द करण्याचे आवाहन केले होते.

"उपमुख्यमंत्री हे केवळ आमदार आणि मंत्री असतात. यामुळे कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही. उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती ही काही राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या पक्षांच्या आघाडीतील वरिष्ठ नेत्यांना थोडे अधिक महत्त्व देण्यासाठी अवलंबलेली प्रथा आहे, ती घटनाबाह्य नाही", असे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करून राज्य चुकीचे उदाहरण मांडत आहे. हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. सध्या आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.

Farmers Protest: चर्चा फिस्कटली! दिल्लीत धडकण्यासाठी शेतकरी सज्ज, सरकारला दिला सकाळी १० वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम

खंडपीठाने म्हटले आहे की, उपमुख्यमंत्रीही मंत्री असतात. उपमुख्यमंत्री कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन करत नाहीत. उपमुख्यमंत्री हे आमदार असायलाच हवे. एखाद्याला उपमुख्यमंत्री म्हटले तरी, तो मंत्र्याचा संदर्भ आहे. उपमुख्यमंत्री पदामुळे कोणत्याही घटनात्मक तरतुदीचे उल्लंघन होत नाही, यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात आली.

सध्या २८ पैकी १४ राज्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेश पाच उपमुख्यमंत्र्यांसह आघाडीवर आहे.बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये प्रत्येकी दोन उपमुख्यमंत्री आहेत.