Farmers Protest Delhi: शेतकऱ्यांनी आज १३ फेब्रुवारीला दिल्ली मोर्चाची घोषणा केली आहे. या साठी जय्यत तयारी आंदोलकांनी केली आहे. सरकारनेही शेतकऱ्यांना दिल्ली सीमेवर रोखण्यासाठी तयारी केली आहे. हे आंदोलन मागे घेण्यात यावे या साठी शेतकरी आणि सरकारच्या प्रतिनिधिंची बैठक सोमवारी झाली. पाच तास चाललेल्या या बैठकीत चंदीगडमध्ये ३ केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेते उपस्थित होते. केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी नेत्यांमधील बैठक संपली असून एमएसपी आणि कर्जमाफीच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारला मंगळवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत अल्टिमेटम दिला आहे.
या बैठकीनंतर बैठकीनंतर शेतकरी संघटनेचे नेते सर्वनसिंग पंधेर आणि जगजितसिंग उळेबल यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने शेतकाऱ्यांच्या मागणी संदर्भात ८ फेब्रुवारीपासून कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. आता आमच्या सहकाऱ्यांशी बोलून आम्ही दिल्लीत धडक देऊ. मंगळवारी सकाळी १० वाजल्यापासून आणि आमच्या आंदोलनाला सुरुवात करणार आहोत. त्यामुळे सरकारकडे सकाळी १० वाजेपर्यंत वेळ आहे, सरकारने याचा विचार करावा.
अनेक शेतकरी संघटना आणि शेतकरी नेत्यांचे ट्विटर आणि सोशल मीडिया हँडल बंद करण्यात आले. शेतकरी नेत्यांनीही त्यांचा ट्विटर अकाऊंट बंद करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, सरकार आपले मत मांडण्याचे लोकशाही स्वातंत्र्य हिरावून घेत आहे. देशभरात पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना रोखले जात आहे. चंदीगड येथील सेक्टर-२६ स्थित महात्मा गांधी स्टेट इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या आवारात ही बैठक झाली. केंद्राकडून केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल आणि नित्यानंद राय या बैठकीला उपस्थित होते.
या बैठकीत शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये ५ ते ६ मागण्यांवर सहमती झाली असली तरी एमएसपी आणि कर्जमाफीचा हमीभाव हा मुद्दा रखडल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एमएसपीची हमी आणि कर्जमाफी यांसारख्या प्रलंबित मागण्यांवर या बैठकीत शेतकरी आणि केंद्र सरकारचे मंत्री यांच्यात एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळेच शेतकरी आणि केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यातील बैठक फिस्कटली. पंजाब सरकारच्या वतीने एनआरआय व्यवहार मंत्री कुलदीपसिंग धालीवाल हेही बैठकीला उपस्थित होते, मात्र रात्री साडेदहा वाजेपर्यंत बैठकीत कोणत्याही मुद्द्यावर एकमत होऊ शकले नाही. शेतकरी नेते रणजित सिंह राजू हे सभा सुरू असतांना माध्यम प्रतिनिधी समोर आले. यावेळी त्यांनी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले होते.
लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचेही सरकारने मान्य केले आहे. याशिवाय वीज कायदा २०२० मागे घेण्यावरही सहमती झाली आहे. या बैठकीत युनायटेड किसान मोर्चाचे नेते जगजित सिंग डल्लेवाल आणि किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सरचिटणीस सर्वनसिंग पंढेर आदी सहभागी झाले होते. SKM (गैर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाने पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीची (MSP) हमी देण्यासाठी कायदा बनवण्यासह इतर मागण्यांसह दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याची घोषणा केल्याची माहिती आहे. केंद्रीय मंत्री आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या पहिल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
शेतकरी नेत्यांचे सोशल मीडिया हँडल बंद करण्यात आले आहे. शेतकरी नेते सुरजित फूल आणि रमणदीप मान यांची खाती बंद करण्यात आली आहे. याशिवाय, हरियाणा सरकारने जाहीर केले आहे की, आंदोलनादरम्यान झालेल्या नुकसानीची भरपाई ही आंदोलकांकडून वसूल केली जाईल.
शेतकऱ्यांच्या 'दिल्ली चलो' मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर सिंधू, गाझीपूर आणि टिकरी सीमेवर सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. वाहतुकीवर मोठे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. वाहनांना शहरात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी दिल्लीच्या सीमा काँक्रीटच्या अडथळ्यांनी आणि रस्त्यावर लोखंडी स्पाइक टाकून अडथळे तयार करण्यात आले आहेत. आंदोलकांवर नजर ठेवण्यासाठी पोलीस ड्रोनचाही वापर करत आहेत. दिल्ली पोलिसांनी दिल्लीत कलम १४४ लागू केले आहे आणि हा आदेश महिनाभर लागू राहील.
संबंधित बातम्या