Aarey Forest : आरे कॉलनीतील १७७ झाडं तोडण्यास सुप्रीम कोर्टाची मंजुरी, शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा
Aarey Forest News : मेट्रो कारशेडचं काम पूर्ण करण्यासाठी सरकारने कामास गती दिलेली असतानाच आता कोर्टाने आरेतील झाडं तोडण्यास मंजुरी दिली आहे.
Aarey Metro Car Shed News : मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रो कारशेडच्या बांधकामासाठी फक्त ८४ झाडं तोडण्याची परवानगी असताना त्यापेक्षा जास्त झाडं तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला सुप्रीम कोर्टानं दहा लाखांचा दंड ठोठावला आहे. याशिवाय मेट्रो कारशेड प्रकल्पाचं महत्त्व लक्षात घेत सु्प्रीम कोर्टाने आरे कॉलनीतील आणखी १७७ झाडं तोडण्यास राज्य सरकारला मंजुरी दिली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. त्यामुळं आता आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडच्या कामासाठी यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ८४ झाडं तोडण्याची परवानगी दिली होती. परंतु त्यापेक्षा जास्त झाडं तोडण्यात आल्याचा आरोप करत काही संघटनांनी थेट सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने एमएमआरसीएलला १० लाखांचा दंड ठोठावत आणखी १७७ झाडं तोडण्याची परवानगी दिली आहे. आरे कॉलनीत झाडे तोडण्यावर बंदी घातल्यास सार्वजनिक प्रकल्प ठप्प होऊ शकतात, असं म्हणत सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आणखी झाडं तोडण्यास संमती दिली आहे. त्यामुळं आता आरे कारशेडच्या राजकीय वादात शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बीएमसीतील नगरसेवकांची संख्या २२७ कायम राहणार, हायकोर्टाने शिंदे सरकारचा निर्णय योग्य ठरवला!
मुंबईतील आरे कॉलनीतील झाडांच्या अंदाधुंद तोडणीला विरोध करत पर्यावरणवाद्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. याशिवाय स्थानिकांचा विरोध लक्षात घेत २०१९ मध्ये तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आरेतील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती देत कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाकरे सरकारचा निर्णय रद्द करत आरे कॉलनीतच मेट्रो कारशेडचं काम करण्याचा निर्णय घेतला होता.
