bombay high court decision : मुंबई उच्च न्यायालयाने पती पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास असक्षम असल्याने नपुंसकतेचे कारण देत नवविवाहित जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला आहे. या दाम्पत्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. याचिकेत पीडितेने संगीतले की, तिचा २७ वर्षीय पती शारीरिक संबंध ठेवण्यास सक्षम नाही. सर्व बाजू तपसात पतीच्या सापेक्ष नपुंसकतेमुळे संसार पुढे टिकवू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले. दोघे मानसिक, भावनिक किंवा शारीरिक एकरूप होऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. या जोडप्याचा केवळ १७ दिवसांत काडीमोड झाला.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती एसजी चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. १५ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात न्यायालयाने म्हटले की, अवघ्या १७ दिवसांत हे जोडपे विभक्त झाले. याआधीही या जोडप्याने कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. परंतु, त्यांची याचिका फेटाळण्यात आली. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण अशा तरुणांना मदत करण्यासाठी योग्य आहे जे मानसिक, भावनिक किंवा शारीरिकरित्या एकमेकांशी जोडू शकत नाहीत.
२६ वर्षीय महिलेने घटस्फोटाची मागणी करत कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. परंतु याचिका फेटाळल्यानंतर पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. महिलेने याचिकेत म्हटले होते की, तिचा पती शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, 'रिलेटिव्ह इम्पोटन्सी' ही सर्वज्ञात स्थिती आहे आणि ती सामान्य नपुंसकतेपेक्षा वेगळी आहे.
'सापेक्ष नपुंसकत्वा'ची अनेक शारीरिक आणि मानसिक कारणे असू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. "सध्याच्या प्रकरणात, पती हा पत्नीच्या काही गरजा पूर्ण करू शकत नाही हे सहज लक्षात येऊ शकते. लग्न टिकू न शकण्याचे कारण स्पष्टपणे पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास पतीची असमर्थता आहे."
एका तरुण जोडप्याला त्यांच्या वैवाहिक जीवनात या कारणामुळे निराशेत जीवन जगावे लागत असल्याने याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की पती पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ असल्याचे मान्य करत नव्हता. यामुळे त्याचा या घटस्फोटाळ विरोध होता.
दोघांनी मार्च २०२३ मध्ये लग्न केले. मात्र, केवळ १७ दिवसांनी दोघेही विभक्त झाले. दोघांमध्ये कोणतेही शारीरिक संबंध नसल्याचे या जोडप्याने सांगितले होते. महिलेने दावा केला की, तिच्या पतीने तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवण्यास नकार दिला. ते एकमेकांशी मानसिक, भावनिक किंवा शारीरिक रित्या एकरूप होऊ शकले नाहीत. मात्र, पतीने तो पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवू शकत नसला तरी तो सामान्य स्थितीत आहे. तो नपुंसक असल्याचा कोणताही डाग त्याला नको असल्याचे त्याने सांगितले. यानंतर पत्नीने फॅमिली कोर्टात घटस्फोटाची याचिका दाखल केली होती. मात्र, पती-पत्नीने संगनमताने हे दावे केल्याचे सांगत कौटुंबिक न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावला. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत दोघांचाही घटस्फोट मंजूर केला.