ITR News : आयकर विभागाने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी आयकर रिटर्न (ITR) भरण्यासाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन सुविधा सुरू केली आहे. करदात्यांनीही आयटीआर भरण्यास सुरुवात केली आहे. ते भरताना काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे कर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. चूक झाल्यास विभाग करदात्याला नोटीस पाठवू शकतो. याशिवाय, कर सूट दावे किंवा व्यवहारांमध्ये कोणतीही अनियमितता आढळल्यास दंड देखील लागू केला जाऊ शकतो, म्हणून आयकर रिटर्न भरताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.
१. बँक खात्यात पैसे जमा करणे
जर तुम्ही बँक किंवा सहकारी बँकेत एका वर्षात १० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम जमा केली असेल तर त्याची तपशीलवार माहिती आयटीआरमध्ये द्यावी लागेल. असे न केल्यास तुम्ही आयटी विभागाच्या रडारवर येऊ शकता.
२. मालमत्तेची खरेदी
जर करदात्याने आर्थिक वर्षात ३० लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक किंमतीची स्थावर मालमत्ता रोखीने खरेदी केली असेल, तर मालमत्ता निबंधक आयकर विभागाला या बाबत माहिती देतात. जर करदात्याने आयटीआरमध्ये या व्यवहारांची माहिती दिली नाही, तर आयटी विभाग तुमच्या रोख व्यवहाराची चौकशी करू शकतात. करदात्याला ते पैसे कोठून आले याची देखील माहिती द्यावी लागते.
जर करदात्याने क्रेडिट कार्ड बिलांच्या रूपात एका वेळी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कमेने बिल भरले तर, तर आयकर विभाग नोटीस जारी करून तुमच्या व्यवहारांबद्दल तपशील मागू शकतो. याशिवाय एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे क्रेडिट कार्डचे बिल रोखीने भरल्यास ते पैसे कोठून आणले, त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल.
4. शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड खरेदी करणे
जर करदात्याने स्टॉक मार्केट, म्युच्युअल फंड, डिबेंचर्स आणि बाँड्समध्ये रोख रक्कम गुंतवली तर ही माहितीही आयटीआरमध्ये द्यावी लागेल. नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली असल्यास विभाग चौकशी करू शकतो.
५. एफडीमध्ये रोख रक्कम देणे
जर एखाद्या करदात्याने त्याच्या एफडीमध्ये एका वर्षात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केली तर त्याला त्याच्या स्त्रोताविषयी माहिती द्यावी लागेल. त्यामुळे, सूचना टाळण्यासाठी, तुम्ही एफडीमध्ये ऑनलाइन गुंतवणूक करू शकता. यासह विभाग तुमच्या व्यवहारांची नोंद ठेवतो.
१. तुम्ही आयटीआर भरूनच कर परतावा मागू शकता.
२. कर वाचवण्यासाठी कपात आणि सूट मिळवू शकता.
३. परदेशात जाण्यासाठी व्हिसा मिळविण्यासाठी ITR आवश्यक आहे.
४. उच्च विमा संरक्षण असलेली पॉलिसी खरेदी करणे आवश्यक आहे.
५. काही सरकारी कल्याणकारी योजना आणि अनुदानाचा लाभ घेता येईल.
संबंधित बातम्या