सुनावणी सुरू असतानाच मुख्यमंत्र्यांचा ठाकरेंना मोठा धक्का; विद्यापीठ सुधारणा विधेयक होणार रद्द?
Maharashtra Public Universities : महाविकास आघाडी सरकारनं महाराष्ट्र विद्यापीठ सुधारणा विधेयक पास केलं होतं. त्यानंतर आता शिंदे-फडणवीस सरकार या विधेयकाला रद्द करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
CM Eknath Shinde vs Uddhav Thackeray : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मविआ सरकारच्या अनेक निर्णयांना स्थगिती दिली होती. त्यानंतर आता आज सुप्रीम कोर्टात राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी सुरू असतानाच आता मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरेंना आणखी एक मोठा धक्का दिला आहे. कारण आता मविआनं पास केलेलं विद्यापीठ सुधारणा विधेयक शिंदे-फडणवीस सरकार मागे घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळत आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
मिळालेल्या माहितीनुसार, मविआ सरकारमध्ये तात्कालीन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांच्या विभागानं हे बिल आणलं होतं. त्यानंतर त्याला विधीमंळातही मंजुरी मिळाली होती. परंतु राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केलेली नव्हती. त्यामुळं आता मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे विधेयक मागे घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
२८ डिसेंबर २०२१ रोजी हे विधेयक विधानसभेत पास करण्यात आलं होतं. त्यावेळी विरोधकांनी सभागृहात प्रचंड गोंधळ घातला होता. त्यावेळी राज्यपालांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप भाजपनं मविआवर केला होता. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विद्यापीठ कायद्यातील बदलांच्या विधेयकाला मागे घेणार आहेत. त्याचा आज निर्णय होणार आहे.
विद्यापीठ कायद्यात कोणते बदल होणार होते?
१. राज्यातील १३ विद्यापीठांच्या नियुक्त्या थेट सरकारकडून केल्या जाणार होत्या.
२. प्र- कुलगुरुंनंतर आता प्र-कुलपती हे पद नव्यानं निर्माण करण्यात येणार होतं.
३. प्र-कुलपतींची नियुक्ती करण्याचा अधिकार हा शिक्षणमंत्र्यांना देण्यात आला होता.
४. विद्यापीठांच्या कुलगुरुपदासाठी सरकार दोन नावं पाठवेल, त्यातल्या एका नावाची निवड राज्यपालांना करावी लागणार होती.
५. राज्य सरकारनं पाठवलेल्या नावांवर राज्यपालांना ३० दिवसांत निर्णय घेणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं.
६. कुलपती उपस्थित नसतील तर त्यावेळी प्र-कुलपती विद्यापीठाच्या दीक्षांत समारंभाचं अध्यक्ष असतील.
