लोकसभा २०२४
Amalapuram - लोकसभा निवडणुकीचे निकाल (2019)
- मतदारसंघ प्रवर्गअनुसूचित जाती
- पहिली निवडणूक1962
- राज्यआंध्र प्रदेश
- सर्व निवडणुका (2019)1459556
- totalFemaleElectorals (2019):50.03%
- महिला मतदार (2019):49.97%
मतदारसंघ आणि उमेदवार
- वर्षविजयीपराभूत
- 2019Chinta AnuradhaYSRCPGanti Harish Madhur (balayogi)TDP
- 2014Dr Pandula Ravindra BabuTDPPinipe ViswarupuYSRCP
- 2009G.v.harsha KumarINCPothula Prameela DeviPRAP
- 2004G.v. Harsha KumarINCDunna Janardhana RaoTDP
- 1999Ganti Mohanachandra BalayogiTDPGollapalli SuryaraoINC
- 1998Ganti Mohana Chandra BalayogiTDPK.s.r.murthyINC
- 1996K.s.r MurthyINCBalayogi G.m.c.TDP
- 1991Balayogi G.m.c.TDPKusunma Krishan MurthyINC
- 1989Kusuma Krishna MurtyINCAithabathula Jogeswara Venkata Butchi Maheswara RaoTDP
- 1984Aithabathula Jogeswara Venkata Buthci Maheswara RaoTDPKusuma Krishna MurthyINC
- 1980Kusuma KrishnamurthiINC(I)Iswari BaiJNP
- 1977Kusuma Krishna MurtyINCB. V. RamanayyaBLD
- 1971B. S. MurthyINCPenumala GopalakrishnaNCO
- 1967S. BayyaINCD. EdaCPI
- 1962Bayya Suryanarayana MurthyINCKeneti Mohana RaoCPI
लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित प्रश्न (FAQ)
लोकसभा हे लोकप्रतिनिधींचं सभागृह असतं. लोकसभेचे सदस्य निवडून देण्यासाठी १८ वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिक थेट मतदान करतात. याचाच अर्थ, सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा नेता (खासदार) थेट निवडण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळं या निवडणुकीला सार्वत्रिक निवडणुका म्हणतात.
लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या ५५२ असू शकते. राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ५३० सदस्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी २० सदस्य आणि देशाचे राष्ट्रपती हे त्यांच्या अधिकारात अँग्लो इंडियन समुदायाच्या जास्तीत जास्त दोन सदस्यांना नामनिर्देशित करू शकतात. सध्या लोकसभेत ५४५ सदस्य आहेत. यापैकी ५३० सदस्य थेट राज्यांमधून आणि १३ केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून आलेले आहेत. तर, दोन सदस्य अँग्लो-इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केले आहेत.
लोकसभेचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे ५ वर्षांचा असतो, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रपती त्यापूर्वी सभागृह विसर्जित करू शकतात. लोकसभेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून नियुक्तीच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा आहे. आपत्कालीन कायदा लागू करून हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. घटनेच्या कलम ३५२ नुसार, आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो. तथापि, हा कालावधी एकावेळी एक वर्षापेक्षा जास्त वाढवता येत नाही आणि आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येत नाही.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७९ ते १२२ मध्ये संसदेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. भारताचा नागरिक असलेला, किमान वय २५ वर्षे असलेला, मानसिकदृष्ट्या वेडा किंवा दिवाळखोर नसलेला आणि लाभाच्या कोणत्याही सरकारी पदावर नसलेला व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो.
२५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या कालावधीत झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १७ एप्रिल १९५२ रोजी पहिल्या लोकसभेची स्थापना करण्यात आली. लोकसभेचे पहिले अधिवेशन १३ मे १९५२ रोजी सुरू झाले.
लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना राष्ट्रपतींद्वारे जारी केली जाते आणि त्यानंतर आयोगाकडून मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे तीन भाग असतात - नामांकन, निवडणूक आणि मतमोजणी. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर विद्यमान सरकार विसर्जित झाले आहे. यानंतर सरकार कोणतीही योजना किंवा नवीन काम सुरू करू शकत नाही.
आत्तापर्यंत लोकसभेसाठी १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत आणि १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मे २०२४ मध्ये प्रस्तावित आहेत. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ झाली होती. दुसरी २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च १९५७ आणि तिसरी १९ ते २५ फेब्रुवारी १९६२ दरम्यान झाली. चौथी सार्वत्रिक निवडणूक १७ ते २१ फेब्रुवारी १९६७, पाचवी १ ते १० मार्च १९७१ या काळात झाली. सहावी निवडणूक १६ ते २० मार्च १९७७, सातवी ३ ते ६ जानेवारी १९८०, आठवी २४ ते २८ डिसेंबर १९८४, नववी २२ ते २६ नोव्हेंबर १९८९, दहावी २० मे ते १५ जून १९९१, अकरावी २७ एप्रिल ते ते ३० मे १९९६, बारावी १६ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी १९९८, तेरावी ५ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये, चौदावी २० एप्रिल ते १० मे २००४, पंधरावी १६ एप्रिल ते १३ मे २००९, सोळावी ७ एप्रिल २०१४ ते १२ मे २०१४ दरम्यान झाली. सतरावी निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे २०१९ दरम्यान झाली.
सध्या एका खासदाराला दरमहा १ लाख रुपये पगार, मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७० हजार रुपये आणि कार्यालयीन खर्च म्हणून ६० हजार रुपये दरमहा वेतन मिळते. सभासदांना सदन किंवा समितीच्या बैठका किंवा इतर संसदीय कामकाजात उपस्थित राहण्यासाठी २ हजार रुपये दैनिक भत्ता देखील मिळतो. दैनंदिन भत्ता मिळविण्यासाठी, त्यांना या प्रयोजनासाठी ठेवलेल्या रजिस्टरवर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे.