लोकसभा निवडणूक 2024 वेळापत्रक, मतदानाच्या तारखा, नामांकन तारखा, निवडणूक निकालाची तारीख

लोकसभा निवडणूक २०२४ वेळापत्रक

लोकसभा निवडणूक २०२४ (Lok Sabha Election 2024 )

सर्वसाधारणपणे भारतात दर ५ वर्षांनी लोकसभा निवडणुका होतात. देश स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत एकूण १७ निवडणुका झाल्या आहेत. १८ व्या लोकसभेसाठी याच वर्षी म्हणजे २०२४ च्या एप्रिल-मे महिन्यात निवडणुका प्रस्तावित आहेत. भारतीय संसदेची दोन सभागृहे आहेत. राज्यसभा आणि लोकसभा. यापैकी राज्यसभेला वरिष्ठ सभागृह म्हणतात. या सभागृहातील सदस्य विविध राज्यांच्या विधानसभेतील आमदारांच्या मतदानाद्वारे निवडून येतात. लोकसभेचे सदस्य थेट जनतेतून मतदानाद्वारे निवडले जातात. या सभागृहाला कनिष्ठ सभागृह म्हणतात. लोकसभा निवडणुकीला सार्वत्रिक निवडणुका असंही म्हणतात. देशात एकूण ५४३ मतदारसंघ आहेत. येत्या निवडणुकीत या सर्व जागांसाठी मतदान होणार आहे. सध्या सत्तेत असलेला भारतीय जनता पक्ष आणि काँग्रेस हे दोन राष्ट्रीय पक्ष या निवडणुकीत समोरासमोर असतील. या दोन प्रमुख पक्षांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए आणि इंडिया अशा दोन आघाड्या झाल्या आहेत. एनडीमध्ये भाजपसह त्यांचे मित्र पक्ष आहेत. तर, इंडिया आघाडीमध्ये काँग्रेससह अन्य प्रादेशिक पक्ष आहेत.

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपनं दणदणीत विजय मिळवला. त्यामुळं भाजपचा उत्साह दुणावला आहे. त्यातच भाजप प्रणित एनडीए आघाडीमध्ये नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त जनता दल, जयंत चौधरी यांचा राष्ट्रीय लोकदल हे पक्ष सहभागी झाले आहेत. त्यामुळंही भाजपची ताकद वाढली आहे. दुसरीकडं, विरोधकांची इंडिया आघाडी झाली असली तरी जागावाटपावरून त्यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. त्यामुळं भाजप तिसऱ्यांदा बाजी मारण्याचा विश्वास बाळगून आहे.

गेल्या लोकसभेच्या निवडणुका ११ एप्रिल ते १० मे २०१९ दरम्यान झाल्या होत्या. त्याच तारखांच्या पुढेमागे यावेळची देखील निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही कल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्याचा भाजपचा सध्या प्रयत्न आहे. मात्र, वेगवेगळ्या राज्यांतील विधानसभांचा कार्यकाळ पाहता आजतरी ते शक्य दिसत नाही. मात्र, महाराष्ट्रासह काही राज्यांच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत घेण्याचा प्रयोग केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मागील लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रणित एनडीए आघाडीनं निर्विवाद विजय मिळवला होता. एनडीएला ३५३ जागांवर विजय मिळाला होता. तर, काँग्रेसप्रणित यूपीए आघाडीनं ९० जागा जिंकल्या होत्या. उर्वरित जागांवर अन्य छोटे पक्ष व अपक्षांनी विजय मिळवला होता. सत्ताधारी भाजप यावेळी विजयाची हॅटट्रिक साधण्याच्या प्रयत्नात असून विरोधकही जोमानं कामाला लागले आहेत.
  • टप्पा 1
  • टप्पा 1A
  • टप्पा 2
  • टप्पा 2A
  • टप्पा 3
  • टप्पा 4
  • टप्पा 5
  • टप्पा 6
  • टप्पा 7

टप्पा 1 महत्वाच्या तारखा

  • 20 March

    Date of notification

  • 27 March

    Last date to file nomination

  • 28 March

    Scrutiny of nomination

  • 30 March

    Last date to withdraw nominations

  • 19 April

    Date of polling

  • 04 June

    Date of counting

लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित प्रश्न (FAQ)

लोकसभा निवडणुकांना सार्वत्रिक निवडणुका का म्हणतात?

लोकसभा हे लोकप्रतिनिधींचं सभागृह असतं. लोकसभेचे सदस्य निवडून देण्यासाठी १८ वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिक थेट मतदान करतात. याचाच अर्थ, सर्वसामान्य जनतेला त्यांचा नेता (खासदार) थेट निवडण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळं या निवडणुकीला सार्वत्रिक निवडणुका म्हणतात.

लोकसभेत जास्तीत जास्त किती सदस्य असू शकतात?

लोकसभेची कमाल सदस्य संख्या ५५२ असू शकते. राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी ५३० सदस्य, केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी २० सदस्य आणि देशाचे राष्ट्रपती हे त्यांच्या अधिकारात अँग्लो इंडियन समुदायाच्या जास्तीत जास्त दोन सदस्यांना नामनिर्देशित करू शकतात. सध्या लोकसभेत ५४५ सदस्य आहेत. यापैकी ५३० सदस्य थेट राज्यांमधून आणि १३ केंद्रशासित प्रदेशांमधून निवडून आलेले आहेत. तर, दोन सदस्य अँग्लो-इंडियन समुदायाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केले आहेत.

लोकसभेचा कार्यकाळ किती वर्षांचा असतो?

लोकसभेचा कार्यकाळ सर्वसाधारणपणे ५ वर्षांचा असतो, परंतु अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रपती त्यापूर्वी सभागृह विसर्जित करू शकतात. लोकसभेचा कार्यकाळ पहिल्या बैठकीपासून नियुक्तीच्या तारखेपासून पाच वर्षांचा आहे. आपत्कालीन कायदा लागू करून हा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. घटनेच्या कलम ३५२ नुसार, आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायद्याद्वारे लोकसभेचा कार्यकाळ वाढविला जाऊ शकतो. तथापि, हा कालावधी एकावेळी एक वर्षापेक्षा जास्त वाढवता येत नाही आणि आणीबाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वाढवता येत नाही.

लोकसभा निवडणुकीसाठी किमान वय किती आहे?

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७९ ते १२२ मध्ये संसदेचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. भारताचा नागरिक असलेला, किमान वय २५ वर्षे असलेला, मानसिकदृष्ट्या वेडा किंवा दिवाळखोर नसलेला आणि लाभाच्या कोणत्याही सरकारी पदावर नसलेला व्यक्ती लोकसभेची निवडणूक लढवू शकतो.

लोकसभेच्या निवडणुका पहिल्यांदा कधी झाल्या?

२५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ या कालावधीत झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर १७ एप्रिल १९५२ रोजी पहिल्या लोकसभेची स्थापना करण्यात आली. लोकसभेचे पहिले अधिवेशन १३ मे १९५२ रोजी सुरू झाले.

लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना कोण जारी करते?

लोकसभा निवडणुकीची अधिसूचना राष्ट्रपतींद्वारे जारी केली जाते आणि त्यानंतर आयोगाकडून मतदानाच्या तारखा जाहीर केल्या जातात. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर, संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेचे तीन भाग असतात - नामांकन, निवडणूक आणि मतमोजणी. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर विद्यमान सरकार विसर्जित झाले आहे. यानंतर सरकार कोणतीही योजना किंवा नवीन काम सुरू करू शकत नाही.

लोकसभेच्या आतापर्यंत किती सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या?

आत्तापर्यंत लोकसभेसाठी १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत आणि १८ व्या लोकसभेच्या निवडणुका एप्रिल-मे २०२४ मध्ये प्रस्तावित आहेत. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक २५ ऑक्टोबर १९५१ ते २१ फेब्रुवारी १९५२ झाली होती. दुसरी २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च १९५७ आणि तिसरी १९ ते २५ फेब्रुवारी १९६२ दरम्यान झाली. <br/> चौथी सार्वत्रिक निवडणूक १७ ते २१ फेब्रुवारी १९६७, पाचवी १ ते १० मार्च १९७१ या काळात झाली. सहावी निवडणूक १६ ते २० मार्च १९७७, सातवी ३ ते ६ जानेवारी १९८०, आठवी २४ ते २८ डिसेंबर १९८४, नववी २२ ते २६ नोव्हेंबर १९८९, दहावी २० मे ते १५ जून १९९१, अकरावी २७ एप्रिल ते ते ३० मे १९९६, बारावी १६ फेब्रुवारी ते २३ फेब्रुवारी १९९८, तेरावी ५ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबर १९९९ मध्ये, चौदावी २० एप्रिल ते १० मे २००४, पंधरावी १६ एप्रिल ते १३ मे २००९, सोळावी ७ एप्रिल २०१४ ते १२ मे २०१४ दरम्यान झाली. सतरावी निवडणूक ११ एप्रिल ते १९ मे २०१९ दरम्यान झाली.

लोकसभा सदस्याचा सध्याचा पगार किती आहे?

सध्या एका खासदाराला दरमहा १ लाख रुपये पगार, मतदारसंघ भत्ता म्हणून ७० हजार रुपये आणि कार्यालयीन खर्च म्हणून ६० हजार रुपये दरमहा वेतन मिळते. सभासदांना सदन किंवा समितीच्या बैठका किंवा इतर संसदीय कामकाजात उपस्थित राहण्यासाठी २ हजार रुपये दैनिक भत्ता देखील मिळतो. दैनंदिन भत्ता मिळविण्यासाठी, त्यांना या प्रयोजनासाठी ठेवलेल्या रजिस्टरवर स्वाक्षरी करणे बंधनकारक आहे.