Onion Prices News : कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवण्याची घोषणा होताच त्याचे पडसाद देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या भावावर होऊ लागले आहेत. कांदा निर्यातदारांनी परदेशी बाजारात विकण्यासाठी कांदा खरेदी सुरू केली आहे. परिणामी नाशिकच्या लासलगाव मंडईत सोमवारी कांद्याच्या सरासरी घाऊक भावात अचानक ४० टक्क्यांनी वाढ झाली. इथं कांद्याचा सरासरी भाव शनिवारी १२८० रुपये प्रति क्विंटलवरून सोमवारी १८०० रुपये प्रति क्विंटल झाला.
केंद्र सरकारनं निर्यातबंदी मागे घेण्याची औपचारिक अधिसूचना अद्याप जारी केली नसली तरी केंद्रीय मंत्री भारती पवार यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारच्या मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं आहे. देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव येथील सरासरी किमतीवर या विकासाचा परिणाम झाला आहे, असं एपीएमसीच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.
लासलगावात सोमवारी दिवसभरात सुमारे १० हजार क्विंटल कांद्याचा लिलाव झाला. घाऊक दर किमान १,००० रुपये आणि कमाल २,१०० रुपये प्रति क्विंटल नोंदवला गेला. किरकोळ बाजारात कांद्याचा सरासरी भाव ३२.२६ रुपये प्रति किलो आहे. मात्र, काही ठिकाणी तो १५ रुपयांपासून ८० रुपये किलोपर्यंत विकला जात आहे. बहुतेक शहरे आणि गावांमध्ये ते २५ ते ३० रुपये किलो आहे.
ग्राहक मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, सोमवारी मिझोराममध्ये कांद्याची सरासरी किरकोळ किंमत ६९.४५ रुपये प्रति किलो होती. हरियाणामध्ये ४०.२५ रुपये, चंदीगडमध्ये ३७ रुपये, राजस्थानमध्ये ३६.७२ रुपये, गुजरातमध्ये ३४.६७ रुपये आणि उत्तर प्रदेशमध्ये २९.४५ रुपये किलोनं विक्री झाली.
गेल्या वर्षी ७ डिसेंबर रोजी केंद्रानं देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि घाऊक किमती स्थिर ठेवण्यासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यानंतर गेल्या अडीच महिन्यांत सरासरी घाऊक कांद्याचे दर ६७ टक्क्यांनी घसरले. गेल्या वर्षी ६ डिसेंबरला ते ३,९५० रुपये प्रति क्विंटल होते आणि १७ फेब्रुवारीला १,२८० रुपये प्रति क्विंटलवर आले.
'टाइम्स ऑफ इंडिया'च्या बातमीनुसार, निर्यात बंदीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झाल्याचा दावा कांदा उत्पादकांनी केला आहे. गेल्या अडीच महिन्यांत उत्पादन खर्च देखील वसूल होऊ शकलेला नाही. कांदा उत्पादनासाठी प्रतिक्विंटल १,८०० रुपये खर्च आला. यापेक्षा कमी भाव मिळाल्यास थेट नुकसान होतं, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.