Bhima Koregaon: आनंद तेलतुंबडेंना दिलासा; मुंबई हायकोर्टाने दिलेला जामीन सुप्रीम कोर्टाकडून कायम

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी कथीत संबंध असल्याच्या आरोपाप्रकरणी गेले अडीच वर्ष तुरुंगात असलेले आयआयटीचे प्राध्यापक व विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या जामिनाविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दाखल केलेले अपील सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे यांचा कारागृहातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने तेलतुंबडे यांना १७ नोव्हेंबर रोजी जामीन मंजूर केला होता. परंतु या जामिनाविरुद्ध राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (National Investigation Agency (NIA) सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेले जामीन कायम राखत दिलासा दिला. परंतु या प्रकरणात जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने खटल्याबाबत नोंदवलेले निरीक्षण हे अंतिम असणार नाही, असं म्हटलं आहे. आनंद तेलतुंबडे यांच्याविरोधात दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा कोणताही पुरावा नसल्याचं निरीक्षण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदवले होते. मुंबईत उच्च न्यायालयात न्या. ए एस गडकरी व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला होता.

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, ‘बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) ची कलमं लावण्याची इथं गरज काय होती?. आयआयटी मद्रासमध्ये आयोजित कार्यक्रम हा दलित चळवळ उभारण्याचा कार्यक्रम होता. दलित चळवळीचा कार्यक्रम हा प्रतिबंधित कार्यक्रम असतो का?, असा प्रश्न न्या. चंद्रचूड यांनी NIA च्या वतीने कोर्टात बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्टी यांना विचारला.

तेलतुंबडे विरोधात काय आरोप आहेत?

तेलतुंबडे यांचे बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवत एनआयएने १४ एप्रिल २०२० रोजी ‘बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) अंतर्गत अटक केली होती. शिवाय आनंद यांचा भाऊ व पोलिसांच्या चकमकीत ठार झालेला नक्सलवादी मिलिंद तेलतुंबडे याला प्रेरित केल्याचा आरोपही एनआयएने केला होता. पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात आनंद तेलतुंबडेंचा सक्रिय सहभाग होता असाही आरोप एनआयएने केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर तेलतुंबडे एनआयएला शरण गेले होते.

दरम्यान, ‘एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माझ्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसून जातीयवादी शक्तींकडून मला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले आहे. मी माओवादी विचारांवर अनेकदा टीका केली असून आपल्या भावाला गेल्या २५ वर्षांपासून भेटलेलो नाही,' असं तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी केलेल्या अर्जात म्हटले होते.