Bhima Koregaon: प्रसिद्ध दलित विचारवंंत प्रा. आनंद तेलतुंबडे यांना अडीच वर्षानंतर कोर्टाकडून जामीन

कोरेगाव-भीमा हिंसाचार व माओवाद्यांशी कथीत संबंध असल्याच्या आरोप प्रकरणी गेले अडीच वर्ष तुरुंगात असलेले आयआयटीचे प्राध्यापक व दलित विचारवंत आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर केला आहे. विशेष एनआयए न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी त्याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाचे न्या. ए एस गडकरी व न्या. मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना जामीन मंजूर केला.

तेलतुंबडे यांचे बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेशी संबंध असल्याचा आरोप ठेवत एनआयएने १४ एप्रिल २०२० रोजी ‘बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायदा’ (Unlawful Activities (Prevention) Act) अंतर्गत अटक केली होती. शिवाय आनंद यांचा भाऊ व पोलिसांच्या चकमकीत ठार झालेला नक्सलवादी मिलिंद तेलतुंबडे याला प्रेरित केल्याचा आरोपही एनआयएने केला होता. पुणे येथे ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या एल्गार परिषदेच्या आयोजनात आनंद तेलतुंबडेंचा सक्रिय सहभाग होता असाही आरोप एनआयएने केला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर तेलतुंबडे एनआयएला शरण गेले होते.

दरम्यान, ‘एनआयएने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात माझ्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे नसून जातीयवादी शक्तींकडून मला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात आले आहे. मी माओवादी विचारांवर अनेकदा टीका केली असून आपल्या भावाला गेल्या २५ वर्षांपासून भेटलेलो नाही,' असं तेलतुंबडे यांनी उच्च न्यायालयात जामिनासाठी केलेल्या अर्जात म्हटले होते.

तेलतुंबडे यांच्यावरील आरोपांबाबत काय म्हटलय कोर्टाने?

एनआयएने बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्याचा वापर करत तेलतुंबडे यांच्याविरुद्ध या कायद्याचे कलम १३, १६ व १८ कलमांतर्गत गुन्हे सिद्ध होत नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. फक्त कलम ३८ व ३९ अंतर्गत गुन्हे सिद्ध होतात. एक लाख रुपयांचा बॉंड आणि दोन हमीदार सादर केल्यानंतर जामिनावर सुटका करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला. शिवाय या निर्णयाविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात अपिल करण्यासाठी एनआयएला एक आठवड्याची मुदत कोर्टाने दिली आहे. कोर्टात तेलतुंबडे यांची बाजू अॅडव्होकेट मिहिर देसाई यांनी मांडली तर एनआयएकडून वरिष्ठ सरकारी वकिल संदेश पाटील उपस्थित होते.