Ban on PFI: बंदीची घोषणा झाली; समजून घ्या पुढील ६ महिन्याची प्रक्रिया

केंद्र सरकारने Popular Front of India (PFI) या राजकीय संघटनेबरोबरच संलग्न इतर तीन संघटनांवर ‘बेकायदा कृती प्रतिबंधक कायदा’ (UAPA) अंतर्गत बंदी घालण्याची घोषणा केली. या कायद्यांतर्गत देशात कोणत्याही राजकीय, सामाजिक संघटनेवर बंदी घालण्याची घोषणा केल्यानंतर प्रत्यक्ष बंदी येण्याची काय प्रक्रिया असते, हे आपण या लेखातून जाणून घेऊ या.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने कोणत्याही संघटनेवर बंदी घातल्यानंतर त्यासंबंधीची तपशीलवार सूचना अथवा माहिती ३० दिवसांच्या आत केंद्र सरकारच्या Unlawful Activities Prevention Tribunal म्हणजे लवादकडे पाठवणे गरजेचे असते. एखाद्या संघटनेला ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्यासाठी त्या संघटनेविरोधात बेकायदा कृत्यात संलग्न असल्याचे सबळ पुरावे उपलब्ध आहेत का, हे या लावादासमोर मांडण्यात येते, अशी माहिती कायद्या क्षेत्रातील तज्ञांनी दिली. Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) मधील कलम ४ मध्ये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (NIA), सक्तवसुली संचालनालय (ED) आणि राज्य पोलिसांकडून PFI संघटना आणि तिच्या कार्यकर्त्यांविरोधात आतापर्यंत दाखल करण्यात आलेले गुन्ह्यांचा तपशील गृहमंत्रालयाकडून या लवादपुढं सादर करावा लागणार आहे.

या पुराव्यांखेरीज गृहमंत्रालयाला PFI बद्दल एक तपशीलवार पत्रक (Background Note) तयार करून त्यात या संघटनेकडून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर तसेच देशविरोधी कारवाया, कायद्याचे उल्लंघन करून नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करणे, शिवाय संघटनेचे आंतरराष्ट्रीय संबंधाचे पुरावे जोडावे लागणार असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ला दिली.

केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून ही माहिती प्राप्त झाल्यानंतर लवादतर्फे PFI या संघटनेला पत्र लिहून ‘संघटनेवर बंदी का घालण्यात येऊ नये?’ याबाबत कारणे दाखवा नोटिस बजावून लेखी स्वरुपात उत्तर मागविण्यात येईल. लवादच्या कारणे दाखवा नोटिसला PFI संघटनेकडून कडून आलेले उत्तर आणि गृहमंत्रालयाचे पुरावे दोन्ही तपासल्यानंतर लवादतर्फे त्याची स्वतंत्र चौकशी करण्यात येईल. लवादसमोर PFI ची बाजू मांडण्यासाठी त्यांच्या वकिलांना संधी देण्यात येईल. यावेळी PFI चे वकील हे केंद्र सरकारने बंदी घालण्यासाठी लवादकडे सादर केलेली Background Note, इतर माहिती, पुरावे, सरकारी फायली व इतर कागदपत्रांची मागणी करू शकतात, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली. या प्रक्रियेदरम्यान NIA, ED अथवा राज्य सरकारच्या दहशतवादविरोधी पथकाच्या अधिकाऱ्यांची लवादसमोर पेशी करून त्यांचा जबाब नोंदवला जाऊ शकतो, असंही या अधिकाऱ्याने सांगितलं. शिवाय PFI चे वकील तपास यंत्रणांच्या या अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी करू शकतात.

या प्रक्रियेदरम्यान लवादसमोर जबाब नोंदविणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ओळख गुप्त ठेवण्याची केंद्र सरकार विनंती करू शकते. शिवाय काही सरकारी कागदपत्रे बंद लिफाफ्यातच देण्याची लवादला विनंती करू शकते, अशी माहिती या माजी तपास अधिकाऱ्याने दिली. पुरावे सादर करणे, पुराव्यांची तपासणी, अधिकाऱ्यांची उलटतपासणीची प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करणे गरजेचे असते.

दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर लवाद आपला अंतिम निर्णय घेतं. या निर्णयानुसार एकतर लवादतर्फे केंद्र सरकारच्या PFI वर बंदी घालण्याच्या अधिसूचनेवर शिक्कामोर्तब केलं जाईल किंवा केंद्राने काढलेली अधिसूचना रद्द करण्याचा निर्णय लवाद घेऊ शकतो, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.