OBC Reservation : २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींना किती आरक्षण? जाणून घ्या आकडेवारी
Jul 20, 2022, 11:30 PM IST
- सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या या शिफारसींमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद तसंच महानगर पालिकांच्या राखीव जागांवरही परिणाम होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation)मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या या शिफारसींमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद तसंच महानगर पालिकांच्या राखीव जागांवरही परिणाम होणार आहे.
- सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे. बांठिया आयोगाच्या या शिफारसींमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद तसंच महानगर पालिकांच्या राखीव जागांवरही परिणाम होणार आहे.
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने आज राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर महत्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायालयाने महाआघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत त्यानुसार ओबीसींना पुन्हा आरक्षण बहाल केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्यातला ओबीसी आरक्षणाचा (OBC Reservation) मार्ग मोकळा झाला आहे.
Nagpur: ब्रेकअप झाल्यानं प्रियकर संतापला, प्रेयसी काम करत असलेले दुकानच पेटवून दिलं; नागपूर येथील घटना
Maharashtra Legislative Council Elections: विधान परिषदेच्या शिक्षक, पदवीधर निवडणुकीसाठी १० जूनला मतदान; 'या' दिवशी निकाल
Mumbai: मुंबईत निवडणूक ड्युटीवर तैनात पोलीस हवालदाराचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू
boy died in leopard attack : मामाच्या गावी आलेल्या ८ वर्षीय मुलासोबत अघटित घडलं! बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्यू
बांठिया आयोगाने राज्यात ३७ टक्के ओबीसी असल्याचं सांगत त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावं, अशी शिफारस केली आहे. या शिफारसीसोबतच ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एससी आणि एसटी लोकसंख्या ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तिकडे ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. बांठिया आयोगाच्या या शिफारसींमुळे राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) तसंच महानगर पालिकांच्या (Mahapalika Election) राखीव जागांवरही परिणाम होणार आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारसींबाबत मागासवर्ग आयोगाने निर्णय घ्यावा आणि २ आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करावा, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मागील २ वर्षे कोरोना संक्रमणामुळे बहुतेक महापालिकांचा कार्यकाळ हा पूर्वीच संपला आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने या महापालिकांवर प्रशासक नेमला आहे. आयुक्तांच्या मार्फत या महापालिकांचा कारभार चालत आहे. आता ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे पावसाळ्यानंतर या महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत.
राज्यातील २७महापालिकांमधील ओबीसींसाठी राखीव जागा –
मुंबई महानगरपालिका (Mumbai)- ६१
ठाणे महानगरपालिका (Thane)- १४
नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai)- २३
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका (Kalyan Dombivli)- ३२
उल्हासनगर महानगरपालिका (Ulhasnagar)- २१
वसई विरार महानगरपालिका (Vasai Virar)- ३१
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका (Bhiwandi Nizampur)- २४
मिरा भाईंदर महानगरपालिका (Mira Bhainder)- १७
पनवेल महानगरपालिका (Panvel)- २०
पुणे महानगरपालिका (Pune)- ४३
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका (Pimpri Chinchwad)- ३४
कोल्हापूर महानगरपालिका (Kolhapur)- १९
सोलापूर महानगरपालिका (Solapur)- २७
सांगली कुपवाड मिरज महानगरपालिका (Sangli Kupwad miraj )- २१
नाशिक महानगरपालिका (Nashik)- ३२
मालेगाव महानगरपालिका (malegaon)- २२
जळगाव महानगरपालिका (Jalgaon)- २०
धुळे महानगरपालिका (Dhule)- १९
अहमदनगर महानगरपालिका (Ahmednagar) - १८
औरंगाबाद महानगरपालिका (Aurangabad)- ३१
नांदेड महानगरपालिका (Nanded)- २१
लातूर महानगरपालिका (Latur)- १८
परभणी महानगरपालिका (Parbhani)- १२
नागपूर महानगरपालिका (NaGPUR)- ३३
अकोला महानगरपालिका (Akola)- २१
अमरावती महानगरपालिका (Amravati)- २३
चंद्रपूर महानगरपालिका (Chandrapur)- १५