एकनाथ शिंदेचे बंड त्यांच्यावरच बुमरँग होणार? कायदेशीर बाबींमुळे आमदारकी धोक्यात

मुंबई - शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या गटासमोर आता एखाद्या पक्षात विलीनीकरणाचा पर्याय शिल्लक आहे. त्यांनी विलीनीकरण न केल्यास त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करता येणे शक्य असल्याचे सुप्रीम कोर्टातील वकील अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेकडून १६ बंडखोर आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. कायदेशीर बाबींमुळे बंडखोरांची आमदारकी धोक्यात आली आहे, याबाबत शिवसेनेचे (Shivsena) वकील देवदत्त कामत यांनी मोठा खुलासा केला आहे.

एकनाथ शिंदेंच्या (Eknath Shinde) गटातील बंडखोर आमदार अद्याप दुसऱ्या पक्षात सामील झालेले नाहीत. २/३ आमदार गुवाहाटीला गेले आहेत. मात्र ते अद्याप दुसऱ्या पक्षात सामील झालेले नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पक्षातून निलंबन केले जाऊ शकते. आणि त्यांची आमदारकी धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे शिंदे गटाकडे या कारवाईपासून वाचण्यासाठी आता एकच पर्याय उपलब्ध आहे, तो म्हणजे दुसऱ्या पक्षात प्रवेश.

एकनाथ शिंदे Schedule 10 मध्ये अडकणार? 

संविधानातील नियमाप्रमाणे जर कोणताही आमदार पक्ष सोडून जात असेल तर त्याला  Schedule  १०  नुसार एखाद्या दुसऱ्या पक्षात सामील होणे आवश्यक असतं. आणि एकनाथ शिंदे गटामधील केवळ बच्चू कडू यांच्याकडे दुसरा पक्ष आहे, ज्याचं नाव प्रहार आहे. दुसरं म्हणजे एकनाथ शिंदे यांना भाजपमध्ये सामील होण्याचा पर्यायही आहे. मात्र जर आमदारांनी भाजपमध्ये जाण्यास नकार दिला तर प्रकरण अडचणीचं ठरू शकतं. हे प्रकरण कोर्टातही गेलं तरी एकनाश शिंदे अडचणीत सापडू शकतात.

अ‍ॅड. कामत यांच्याकडून शिवसेनेची कायदेशीर बाजू मांडण्यात येणार आहे. 

शिवसेना भवन परिसरात माध्यमांशी संवाद साधताना अ‍ॅड. देवदत्त कामत यांनी म्हटले. पक्षाचा व्हीप फक्त सभागृहाचे अधिवेशन सुरू असतानाच लागू होतो अशातला भाग नाही. तर, अधिवेशन नसतानाही व्हीप लागू होत असल्याचे अ‍ॅड. कामत यांनी सांगितले. शरद यादव यांनी विरोधी पक्षाच्या सभेत हजेरी लावली होती. मात्र, त्यांनी पक्षविरोधी कारवाई केल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे राज्यसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले होते. कोर्टानेही सभापतींचा हा निर्णय कायम ठेवला असल्याचे ही त्यांनी सांगितले. 

पक्षात बंडखोरी केल्यानंतर दोन तृतीयांश आमदार पाठीशी असल्याने कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र गट स्थापन करता येत नाही. या गटाला एखाद्या राजकीय पक्षात विलीन व्हावे लागणार असल्याचेही अ‍ॅड. कामत यांनी सांगितले. त्या दरम्यानच्या काळात या बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणे शक्य आहे. वर्ष 2003 पासूनची ही तरतूद करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले