Mumbai HC: शिंदे-फडणवीस सरकारला हायकोर्टाचा झटका; ‘या’ कारणामुळे आमदार निधी वाटपाला स्थगिती

मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारला मोठा धक्का दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नव्या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारला आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली आहे. मागील आर्थिक वर्षात कोणत्या आमदाराला किती निधी दिला? याचे तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे निर्देश शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत.

शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदार निधी वाटपात तफावत असल्याचा आरोप करणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली. विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या सदस्यांना त्यांच्या राजकीय पक्षांच्या आधारे भेदभाव न करता महाराष्ट्र स्थानिक विकास निधीचे समान वाटप करण्यात यावं, मात्र तसं होत नाही. यात भाजप आणि शिंदे गटाच्या काही आमदारांना झुकतं माप दिलं जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टानं राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आजच्या सुनावणीत राज्य सरकार त्यात अपयशी ठरल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत आमदार निधीच्या वाटपावर सरसकट स्थगिती दिली आहे.

याचिकेत तक्रार करण्यात आली होती की,निधी वाटपाबाबत राज्य सरकार भेदभाव करत आहे. सरकारच्या कृती अन्यायकारक आणि जनतेच्या सार्वजनिक हिताविरुद्ध आहे. राज्य सरकारसह याप्रकरणाशी संबंधित प्राधिकरणांना नव्या आर्थिक वर्षात आमदारांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता समान प्रमाणात निधी वाटप करण्याचे आदेश द्यावेत आणि वाटप करण्यात आलेला निधी रद्द करावा, अशी मागणीही वायकर यांनी याचिकेत केली आहे.

सदर याचिकेवर गुरूवारी न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सरकारला खंडपीठाने भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब केलीय. यावर पुढच्या आठवड्यात पुन्हा यावर सुनावणी होणार आहे.