Maharashtra-Karnataka : सीमाप्रश्नाबाबत महाराष्ट्राला जबर धक्का, ‘ती’ ४० गावं कर्नाटकात होणार विलीन!
Nov 22, 2022, 11:54 PM IST
Maharashtra-karnataka Border : महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळबळीला आज धक्का बसला असून महाराष्ट्रातील एका तालुक्याने कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. याची माहिती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
Maharashtra-karnataka Border : महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळबळीला आज धक्का बसला असून महाराष्ट्रातील एका तालुक्याने कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. याची माहिती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
Maharashtra-karnataka Border : महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून सुरू असलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळबळीला आज धक्का बसला असून महाराष्ट्रातील एका तालुक्याने कर्नाटकात विलीन होण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. याची माहिती कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे.
Maharashtra Karnataka border Crisis–कारवार, बिदर भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी संघर्ष करणाऱ्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीला जबर धक्का बसला असून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. सीमाभागातील तब्बल ४० गावे कर्नाटकात सामील होणार असल्याचा गौप्यस्फोट कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (basavraj bommai) यांनी केला आहे. यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण पेटण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दोन दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्नासंदर्भात कोल्हापुरात सीमाप्रश्नी बैठक पार पडली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र सरकार सीमा भागातील बांधवांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असून त्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन याची नियुक्ती करण्यात आली असल्याचे सांगण्यात आले. यावर आता कर्नाटक सरकारही जोरदार तयारीला लागले आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी यासंदर्भात सीमाप्रश्नावर जे वकील लढा देत आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. तसेच त्यांनी महाराष्ट्रातील काही गावे कर्नाटकात विलीन होणार असल्याचेही म्हटले आहे.
यावेळी बोम्मई म्हणाले की,महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जत तालुका कर्नाटकात सामील होण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. ४० ग्रामपंचायतींचा समावेश असलेल्या या तालुक्याने महाराष्ट्र सरकार त्यांना पाणी देण्यास असमर्थ असल्याचा ठराव संमत केला. जत तालुक्यातील ४० गावांना अन्यायकारक वागणूक दिली जात असल्याने त्यांना कर्नाटकात सामील व्हायचे आहे, असे बोम्मई म्हणाले.
दरम्यान महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी कन्नड शाळा आहेत त्या शाळांचा विकास कर्नाटक सीमा विकास प्राधिकरणामार्फत निधी देऊन केला जाणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू मांडण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगत बोम्मई यांनी थेट महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला आव्हान दिले आहे.