NOTA : 'नोटा'ला सर्वाधिक मतं मिळाल्यास पुन्हा निवडणूक होणार?; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाकडं लक्ष

PIL in Supreme Court : एखाद्या मतदारसंघात नोटा (None Of The Above - NOTA) ला सर्वाधिक मतं पडल्यास, तिथली निवडणूक रद्द करून पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावून उत्तर मागितलं आहे.

सरन्यायाधीश धनंजय वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढं संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. हा निवडणूक प्रक्रियेचाही विषय आहे. त्यामुळं निवडणूक आयोगाचं यावर मत काय आहे हे जाणून घ्यायला हवं, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.

हेही वाचा: परभणीच्या बलसा खुर्द येथील गावकऱ्यांचा मतदानावर घातला बहिष्कार; समोर आले 'हे' कारण

मोटिव्हेशनल स्पीकर व लेखक शिव खेरा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. सुरत लोकसभा मतदारसंघात सर्व उमेदवारांनी अर्ज मागे घेतल्यामुळं भाजपच्या एका उमेदवाराला विजयी घोषित करण्यात आलं होतं. त्या पार्श्वभूमीवर या याचिकेला महत्त्व आहे.

शिव खेरा यांची मागणी काय?

'नोटा'ला 'काल्पनिक निवडणूक उमेदवार' म्हणून घोषित करण्याचे आदेश न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला द्यावेत आणि नोटाला सर्वाधिक मतं मिळाल्यास निवडणूक अवैध ठरवून संबंधित मतदारसंघासाठी नव्यानं निवडणूक घेण्यात यावी, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, अशी मागणी शिव खेरा यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे.

तसंच, निवडणूक आयोगानं नोटाचा योग्य पद्धतीनं प्रचार करावा. तसंच, नोटापेक्षा कमी मतं मिळणाऱ्या उमेदवाराला पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशीही मागणी खेरा यांनी केली आहे.

हेही वाचा: मोदींच्या भाषणांमधून विकासाचा मुद्दा गायब झालेला दिसतो - शरद पवार

खेरा यांच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी युक्तिवाद केला. 'सुरत लोकसभा मतदारसंघातील ताजं उदाहरण पाहता हे प्रकरण महत्त्वाचं आहे. यावर विचार करणं आवश्यक आहे, असं शंकरनारायण म्हणाले.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी कोणतीही तारीख स्पष्ट न करता निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले.

याआधीही झालीय नोटाला उमेदवार घोषित करण्याची मागणी

संसद, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा सर्वच पातळ्यांवर निवडणूक प्रक्रियेत २०१३ मध्ये 'नोटा'चा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर नोटाला काल्पनिक उमेदवार म्हणून घोषित करण्यासाठी दोनवेळा निवडणूक आयोगाकडं मागणी करण्यात आली होती.

हेही वाचा: माझा पुढचा जन्म कदाचित बंगालमध्ये होईल; असं का म्हणाले नरेंद्र मोदी?

महाराष्ट्र, दिल्ली, हरयाणात 'नोटा' उमदेवार

वकील श्वेता मजूमदार यांनीही याच मुद्द्यावर याचिका केली आहे. ‘महाराष्ट्र, हरयाणा, पुद्दुचेरी आणि दिल्लीतील राज्य निवडणूक आयोगानं स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नोटाला काल्पनिक उमेदवार म्हणून घोषित केलं आहे. नोटाला इतर सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मतं मिळाल्यास निवडणूक लढविणाऱ्या कोणत्याही उमेदवाराला विजयी घोषित केलं जाणार नाही आणि फेरमतदान घेतलं जाईल, असा निर्णय स्थानिक निवडणू आयोगानं घेतला आहे याकडं मजुमदार यांनी लक्ष वेधलं.