Maharashtra political crisis Live : शिंदे गटाला दिलासा; निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवरील स्थगिती उठली

Supreme Court Hearing on Shiv Sena Crisis Live update :  राज्यातील सत्तासंघर्ष व शिवसेनेतील पेचावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हावर हक्क कोणाचा या मुद्द्यावरून निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या वादावर कार्यवाही सुरू ठेवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिला. त्यामुळं आता पक्षाबाबतचा वाद निवडणूक आयोगापुढं गेला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचे लाइव्ह अपडेट्स:

4.55: राज्यातील सत्तासंघर्षावरील आजची सुनावणी पूर्ण

4.50: शिवसेनेच्या संदर्भात निवडणूक आयोगासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीवर स्थगिती नाही; सर्वोच्च न्यायालयानं केलं स्पष्ट

4.29: विरोधकांशी हातमिळवणी करून ज्यांनी आपल्या पक्षाच्या विरोधात कृती केली आहे, त्यांनी स्वेच्छेनं पक्ष सोडण्यासारखंच आहे. आणि ज्यांनी स्वत:हून हे ओढवून घेतलं आहे, त्यांना पक्षाच्या चिन्हावर दावा करण्याचा अधिकारच नाही. विधानसभा अध्यक्ष किंवा इतर कोणी पक्ष सदस्यत्वाच्या संदर्भात काहीही ठरवू शकत नाही. तो अधिकार केवळ पक्षाचा आहे  - कपिल सिब्बल 

4.27: पक्षांतर्गत लोकशाहीचा युक्तिवाद हास्यास्पद आहे. विरोधकांशी संधान साधून सरकार पाडणं ही पक्षांतर्गत लोकशाही आहे का?; कपिल सिब्बल यांचा सवाल

4.15: दहाव्या परिशिष्टाशी आमचा संबंध नाही. तुम्ही अपात्र असलात तरी आम्ही तुम्हाला शिवसेनेचे सदस्य मानतो, असं निवडणूक आयोग म्हणू शकत नाही. शिंदे हे पक्षाचे सदस्य आहेत की नाही हेच ठरलेलं नसताना शिवसेनेत दोन गट आहे असं निवडणूक आयोग गृहित कसं धरू शकतो? - कपिल सिब्बल 

4.08: निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डनुसार उद्धव ठाकरे हे २०१८ ते २०२३ पर्यंत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख आहेत. ठाकरे यांनी शिंदे यांना नियुक्त केले होते.

3.55: विरोधी पक्षाशी हातमिळवणी करून जेव्हा तुम्ही स्वत:च्या पक्षाच्या विरोधात एखादी कृती करता, त्यावेळी आम्ही स्वेच्छेनं पक्षाचं सदस्यत्व सोडण्यासारखंच आहे - कपिल सिब्बल

3.45: सभागृहाच्या बाहेर पक्षाचं सदस्यत्व सोडताच सभागृहातही संबंधित सदस्य अपात्र ठरतो. पक्षाच्या व्हीपच्या आदेशाविरोधात जाणं म्हणजेच मी तुमच्या पक्षाचा सदस्य नाही असं सांगण्यासारखं आहे. कारण, सभागृहाचं सदस्यत्व हे घटनात्मक पद आहे आणि या पदावरील व्यक्ती संबंधित पक्षाच्या व्हीपला बांधील असतो. आमचा या कशाचाही संबंध नाही असं निवडणूक आयोग म्हणू शकत नाही - कपिल सिब्बल

3.40: बहुमताची चाचणी कशी करायची हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य निवडणूक आयोगाला आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोग आधी तक्रारी, नंतर पुरावे, प्रतिज्ञापत्रे मागवतो. त्याची छाननी करतो. या प्रकरणात निवडणूक आयोगानं पाठवलेली नोटीस तेवढ्यापुरती मर्यादित आहे. इतर कशाहीही तिचा संबंध नाही. सभागृहाच्या सदस्यत्वाशीही त्याचा संबंध नाही. त्यामुळं दहाव्या परिशिष्टातील कुठल्याही तरतुदीचा भंग झालेला नाही - अॅड. अरविंद दातार

3.36: लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार अपात्रता आणि घटनेनुसार अपात्रता, या दोहोंमध्ये संसदेनं फरक केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार, अपात्रता निवडणूक आयोगाच्या शिफारसीने ठरते - अरविंद दातार

3.33: निवडणूक आयागाचे कामकाज हे पूर्णपणे वेगळे आहे. दहाव्या परिशिष्टात नमूद केलेल्या विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या कक्षेत ते येत नाही.

3.30: केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या वतीनं अॅड. अरविंद दातार यांचा युक्तिवाद

01.05 : कोर्टातील पाच न्यायमूर्तीनी घेतला लंचब्रेक; थोड्या वेळानं सुनावणी पुन्हा सुरू होणार

01.04 : निवडणूक आयोगाची कारवाई आता लगेच व्हायला नको, अशी मागणी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या वकिलांनी केली. त्यानंतर शिंदे गटाच्या वकिलांनी खंडपीठाला निवडणूक आयोगाला तात्काळ कारवाई करू देण्याची विनंती केली आहे.

01.01 : अपात्रतेचा निर्णय झाला तरी आयोगाच्या कारवाईला थांबवता येऊ शकत नाही, असं म्हणत शिंदे गटाच्या वकिलांनी कोर्टासमोर मोठा युक्तिवाद केला आहे. यासाठी त्यांनी उत्तर प्रदेशातील एका केसचा हवाला दिला आहे.

12.52 : सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला आतापर्यंत लेखी आदेश दिलेले नाहीत. त्यामुळं याबाबत काय कार्यवाही होणार, याचा खुलासा खंडपीठानं करावा; शिंदे गटाच्या वकिलांची मागणी

12.48 : जर शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरले तर निवडणूक आयोगाच्या कारवाईवर काय परिणाम होईल, या शक्यतेवर खंडपीठाचा विचार सुरू. त्यानंतर पाचही न्यायमूर्ती आपापसांत चर्चा करताहेत.

12.46 : केवळ विधीमंडळात बहुमत असून चालत नाही, पक्षाच्या संघटनेत आमचं बहुमत आहे. शिवसेनेच्या वकिलांचं शिंदे गटाच्या वकिलांना प्रत्युत्तर

12.42 : विधिमंडळ आणि पक्षातील बहुमत तपासून निर्णय घेण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकार आहे, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांनी केला आहे.

12.41: निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था, त्यांच्या कारवाईवर फार काळ स्थगिती आणू शकत नाही- सुप्रीम कोर्ट

12.23: एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीनं अॅड. कौल यांचा युक्तिवाद सुरू. कौल सांगत आहेत शिवसेनेतील बंडखोरी आणि सत्तांतराचा घटनाक्रम.

11.22: सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी पुन्हा सुरू

१२.१० : सुनावणी काही वेळासाठी थांबली!

११.५५ : अन्य पक्षात विलीन होणं हाच शिंदे गटापुढं एकमेव पर्याय आहे; अभिषेक  मनु सिंघवी यांचं म्हणणं

११. ४८: ज्या सदस्यांच्या पात्रतेवरच प्रश्नचिन्ह आहे, ते बहुमत चाचणीमध्ये सहभागी होतात, हा राजकीय विरोधाभास लक्षात घेण्यासारखा आहे. घोड्यांच्या पुढं गाडी बांधण्याचा हा प्रकार आहे. अपात्रेसंदर्भात निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोग का थांबू शकत नाही? - अभिषेक मनु सिंघवी

११.४५ : शिवसेनेच्या वतीनं अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद सुरू

११.४० : एकनाथ शिंदे यांचा गट पक्ष सोडला नसल्याचा दावा करत आहे. आम्ही पक्षातीलच मोठा गट आहोत आणि आमचाच पक्षावर अधिकार आहे असा त्यांचा दावा आहे. ते एकाच पक्षात असतील तर ते पक्षचिन्हावर दावा का करत आहेत? - कपिल सिब्बल

११.३७ : कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादानंतर घटनापीठातील न्यायमूर्तींमध्ये चर्चा सुरू

११.३५ : एकनाथ शिंदे गटाची सध्याची स्थिती काय? त्यांचा स्वत:ला अद्यापही शिवसेना म्हणतात, मग ते कोणत्या आधारावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडं गेले?; कपिल सिब्बल यांचा सवाल

११.३० : एकनाथ शिंदे यांचा गट १९ जुलै रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडं गेला. मात्र, त्याआधीपासूनच हे प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित आहे. त्यावर निर्णय आल्याशिवाय निवडणूक आयोगाकडं यावर सुनावणी होऊ नये, असा शिवसेनेचा प्रयत्न आहे.

११.२७ : राज्यातील सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असताना विधानसभेत बहुमत चाचणी घेतली जाते. शिवसेना व्हीप काढते, पण आमदार भाजपला मतदान करतात. अशा सदस्यांना त्यांच्या पक्षानं माफ करावं का? ते पक्षाचे सदस्य आहेत, ते कोणी स्वतंत्र सदस्य नाहीत - कपिल सिब्बल

११. २५ : अशा पद्धतीनं कुठलंही सरकार सत्तेतून खाली खेचलं जाऊ शकतं. कारण, सत्तेवर दावा करणाऱ्या पक्षाचा विधानसभा अध्यक्ष तिथं बसलेला असतो. साहजिक ते अपात्रतेवर निर्णय घेण्याचा प्रश्नच येत नाही - कपिल सिब्बल

११. २०: मी एका पक्षाचा सदस्य आहे. मी एक दिवस दुसऱ्या नेत्याकडं जातो, तो मला राज्यपालांकडं घेऊन जातो आणि बहुमत सिद्ध करायला सांगतो. ही कृतीच अपात्रतेसाठी पुरेशी आहे. - कपिल सिब्बल

११. १८:  दहाव्या परिशिष्टाच्या अनुषंगानं शिवसेना सोडणाऱ्या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा पटवून सांगण्याचा कपिल सिब्बल यांचा प्रयत्न.

११. ००: न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, एम. आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली आणि पी. एस. नरसिम्हा यांच्या पाच सदस्यीय खंडपीठापुढं सुनावणी सुरू

११.०० : शिवसेनेच्या वतीनं अॅड. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू

१०. ४५: राज्यातील सत्तांतर कायदेशीर की बेकायदेशीर याचा निर्णय होण्याची शक्यता

१०.४२ : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू