Supreme Court : उद्धव ठाकरेंना प्रश्न विचारले, पक्षाविरुद्ध गेलो नाही; शिंदे गटाचा कोर्टात युक्तिवाद
maharashtra political crisis : आमदारांच्या अपात्रतेवरील विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय आल्याशिवाय त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
maharashtra political crisis supreme court hearing live updates today : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. याआधीच्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वकिलांकडून युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आल्यानंतर आता आज शिंदे गटाकडून नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद करत शिंदे गटाचा जोरदार बचाव केला आहे. कौल यांच्यानंतर जेष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे हे शिंदे गटाची बाजू कोर्टात मांडणार आहेत. शिंदे गटाच्या आमदारांनी उद्धव ठाकरेंना प्रश्न विचारले, परंतु शिवसेना पक्षाविरोधात कोणतीही भूमिका घेतली नाही, असा युक्तिवाद कौल यांच्याकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळं आता या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट काय निकाल देणार, याकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेलं आहे.
सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाची बाजू मांडताना नीरज किशन कौल म्हणाले की, लोकशाही व्यवस्थेत मतभेद व्यक्त करणं हे महत्त्वाचं तत्व आहे. पक्षातील आमदार किंवा लोकांकडून धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात. उद्धव ठाकरेंना प्रश्न विचारणं याचा अर्थ शिवसेनेविरोधात भूमिका घेणं असा होत नाही, त्यामुळं शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा युक्तिवाद कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात पुन्हा केला आहे. विधीमंडळ गट आणि राजकीय पक्ष हे एकमेकांशी जोडलेले असल्यामुळं त्याला वेगळ्या नजरेनं पाहिलं जाऊ शकत नाही, असाही युक्तिवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेचा अधिकार आधी विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहे. त्यांचा अंतिम निकाल आल्याशिवाय सुप्रीम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नाहीये. विधानसभेचा अध्यक्ष हा लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचा नेता असतो, त्यामुळं प्रतोदला मान्यता देण्याचा निर्णय हा विधीमंडळाच्या नेत्याच्या निर्णयावरच अवलंबून असणार असल्याचंही शिंदे गटाकडून कोर्टात सांगण्यात आलं आहे. विधानसभा अध्यक्ष त्यांच्या अधिकारांच्या कक्षेपलीकडे जाऊन एखाद्या पक्षांतर्गत विषयात अथवा राजकारणात लक्ष घालू शकत नाही. शिवसेनेबाबतचा निर्णय घेण्याचे संपूर्ण अधिकार हे निवडणूक आयोगाला आहेत, त्यात विधानसभा अध्यक्षांना हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचा युक्तिवादही शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला आहे.
