उद्धव ठाकरेंसाठी प्रतिष्ठेचा ठरलेला 'आरे कारशेड' प्रकल्प नेमका आहे तरी काय? वाचा

मुंबई – मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी कुलाबा-वांद्रे-सिप्झ या मेट्रो ३ (Metro 3)   चे कारशेड आरे कॉलनीमध्येच (Aarey colony) होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. यापूर्वी उद्धव ठाकरे सरकारने कारभार हाती घेताच आरे कॉलनींमध्ये होणारा हा प्रकल्पाला स्थगिती देत पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शिंदे सरकारने पहिल्याच बैठकीत ठाकरे सरकारचा निर्णय फिरवत पुन्हा एकदा मेट्रो ३ चे कारशेड हे आरे कॉलनीमध्येच होणार असल्याचे जाहीर केले आहे. 

दररोज उपनगरी लोकल लाईनमध्ये प्रवास करणाऱ्या लाखो मुंबईकरांच्या सोयीसाठी मेट्रोचे जाळे शहरात उभारण्यात येत आहे. मेट्रो ३ चा मार्ग हा शहरातील मुख्य भागातून जाणार असल्यानं लाखो प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा आहे. पण दुर्दैवानं या प्रकल्पाच्या नियोजित कारशेडला गेल्या काही वर्षांपासून विरोधाला सामना करावा लागत आहे. यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) मुख्यमंत्री होते त्यावेळी देखील फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्यात या मुद्यावरून आमने-सामने आले होते. आरे कॉलनीमध्ये कारशेड करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला शिवसेनेनं सत्तेत राहून विरोध केला होता. शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) त्यामध्ये आघाडीवर होते. 

आरे कारशेडबाबतचा आजपर्यंतचा घटनाक्रम -

सप्टेंबर २०१९ - तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रो ३ च्या कारशेडसाठी आरे कॉलनीच्या जंगलातील २७०० झाडे कापण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाला स्वयंसेवी संघटना, पर्यावरणवादी तसेच तेव्हा सत्तेत असलेल्या शिवसेनेनेही विरोध केला.

सप्टेंबर २०१९ - आरे कॉलनीतील झाडे न तोडण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला निर्देश

ऑक्टोबर २०१९ - आरे कॉलनीतील झाडे तोडण्याच्या विरोधातील सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. आरेमध्ये कारशेड करण्याचा मार्ग न्यायालयाकडून मोकळा

ऑक्टोबर २०१९ - उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून मध्यरात्री आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीस सुरूवात, मोठ्या विरोधानंतर वृक्षतोड स्थगित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय

नोव्हेंबर २०१९ - आरेमधील कारशेड स्थगित करण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची घोषणा

डिसेंबर २०१९ -  आरे कॉलनीतील कारशेडला विरोध करणाऱ्या  आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याचा ठाकरे सरकारचा निर्णय,  मेट्रो ३ साठी कांजुरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याची सरकारची घोषणा

सप्टेंबर २०२० - कांजुरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याच्या उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

२०२१ - कारशेडच्या वादामुळे मेट्रो ३ प्रकल्प पूर्ण करण्याची डेडलाईन पूर्ण करण्यात अपयश

एप्रिल २०२२ - कांजुरमार्गमधील कारशेडचा वाद सामंजस्यानं सोडवण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाची सूचना

३० जून २०२२ - एकनाथ शिंदे सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत मेट्रो ३ चे कारशेड पुन्हा एकदा आरे कॉलनीत करण्याचा निर्णय

एकनाथ शिंदे सरकारनं सर्वप्रथम कारशेडचा निर्णय घेतलाय. या निर्णायावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची छाप आहे. सरकारच्या या निर्णयाला आगामी काळात विरोध होण्याची शक्यता आहे. ठाकरे-फडणवीस यांच्यातील या लढाईत मेट्रो ३ प्रकल्पाचा खर्च दिवसोंदिवस वाढतोय. त्याचा फटका सामान्य करदाते आणि मुंबईकरांना बसत आहे.