Ban On PFI : केंद्र सरकारची PFI वर मोठी कारवाई, संघटनेवर ५ वर्षांची बंदी

Ban On PFI : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया या संघटनेवर केंद्र सरकारने पाच वर्षांची बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही संघटना दहशतवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. बंदीचा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे. याबाबत गृहमंत्रालयाकडे तपास यंत्रणांनी शिफारस केली होती. या शिफारसीनंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाच वर्षांच्या बंदीचा निर्णय घेतला. गेल्या आठवड्याभरात केंद्रीय तपास यंत्रणांनी पीएफआयच्या देशभरातील अनेक कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले होते. एनआयए, ईडीसह तपास यंत्रणांनी कारवाई केली होती. पीएफआयशिवाय आणखी काही संघटनांवरही बंदीची कारवाई करण्यात आली आहे.

तपास यंत्रणांनी देशात २२ सप्टेंबरला पीएफआयवर कारवाई करताना विविध राज्यातून १०६ जणांना अटक केली होती. त्यांच्या चौकशीनंतर आणखी काही व्यक्तींची नावे समोर आली होती. त्यानंतर पुन्हा एकदा कारवाई करत तपास यंत्रणांनी जवळपास अडीचशे लोकांना ताब्यात घेतलं. पीएफआयविरोधात पुरेसे पुरावे मिळाले असल्याचं तपास यंत्रणांनी म्हटलं आहे. तपास यंत्रणांनी गृहमंत्रालयाकडे कारवाईची मागणी केली होती.

पीएफआयच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांना अटक केल्यानंतर त्यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आल्याचं तपास यंत्रणांनी म्हटलं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ल्याचा कट, त्यांच्या सभेमध्ये घातपात घडवण्यासह आरएसएस आणि भाजप नेत्यांच्या हत्येचा कट पीएफआयकडून आखण्यात आला होता. याशिवाय पुढील २५ वर्षात भारताला इस्लामिक राष्ट्र बनवण्याचं त्यांच लक्ष होतं असंही तपास यंत्रणांनी सांगितलं होतं.

पीएफआयशिवाय रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काऊन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनिअर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन या संघटनांवरही बंदीचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून घेण्यात आला आहे.