एकनाथ शिंदे यांची खुर्ची धोक्यात, सर्वोच्च न्यायालय काढून घेऊ शकते मुख्यमंत्रीपद? वाचा सविस्तर
Maharashtra political crisis : शिंदे यांनाही न्यायालयाची चपराक बसण्याची शक्यता आहे. शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे या लढतीत सर्वोच्च न्यायालय आपल्याकडून मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची हिसकावून घेऊ शकेल का,याची चिंता त्यांना सतावत आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या अपात्रतेच्या आणि बदनामीच्या कारवाईचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समर्थन केले असून राहुल गांधींना आणखी एका मानहानीच्या खटल्याला सामोरे जावे लागू शकते, असे म्हणत त्यांनी भाजपचे प्रिय पात्र सावरकरांचे नाव घेतल्याने काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षांवर निशाणा साधला आहे. शिंदे भाजपसोबत सत्तेत असल्याने भाजपवरील कोणत्याही हल्ल्याला व टीकेला ते वैयक्तिक हल्ला समजत आहेत.
वास्तविक शिंदे यांनाही न्यायालयाची चपराक बसण्याची शक्यता आहे. शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे या लढतीत सर्वोच्च न्यायालय आपल्याकडून मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची हिसकावून घेऊ शकेल का, याची चिंता त्यांना सतावत आहे. असं झाल्यास त्यांचे राजकीय भवितव्य काय असेल, याची चिंता आहे. कारण उद्धव ठाकरे आणि भाजप पुन्हा एकत्र येण्याविषयी राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या गटांमधील वादाशी संबंधित याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
यासोबतच महाराष्ट्रात राजकीय अनिश्चितता कायम आहे, की एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहणार की नाही? उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री म्हणून परत आल्याने पूर्वस्थिती पूर्ववत होईल का?शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्रतेला सामोरे जावे लागणार? सभागृह विसर्जित करून लवकरच निवडणुका होणार का? की सद्यस्थिती कायम राहील?
अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या मुख्यमंत्र्याला हटवू शकते का?, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. एनडीटीव्हीवर लिहिलेल्या एका स्तंभात राजकीय रणनीतीकार अमिताभ तिवारी यांनी शेवटच्या प्रश्नाचे उत्तर होय असे लिहिले आहे. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाने सत्ताधारी मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवले आहे.
प्रकरण सात वर्षे जुने आहे. जुलै २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री कालिखो पुल यांना हटवले होते. ते केवळ १४५ दिवस मुख्यमंत्री राहू शकले. पुल यांना पदावरून हटवून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात पूर्वस्थिती पूर्ववत केली. तसेच त्यांचे सर्व निर्णय अवैध ठरविण्यात आले होते.
दुसरीकडे महाराष्ट्राचे प्रकरण अतिशय गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे पक्षांतराशी संबंधित असलेल्या राज्यघटनेची दहावी अनुसूची पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आली आहे. याप्रकरणी शिंदे गटाच्या आमदारांनी पक्षांतर किंवा विलीनीकरण केलेले नसून मूळ शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे.
शिंदे गटाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (उद्धव गटाने आरोप केल्याप्रमाणे) यांच्या मदतीने भाजपसोबत युती करून विश्वासदर्शक ठरावात बहुमत मिळवण्यात यश मिळविले आणि स्वतःचा सभापती नेमला. सरन्यायाधीश, डीवाय चंद्रचूड यांनी दोन्ही गट आणि राज्यपाल यांनी मांडलेल्या मुख्य युक्तिवादांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
खंडपीठाचा निर्णय या दोन मुद्यांवरच अवलंबून राहू शकतो, असे मानले जात आहे. मात्र, विश्वासदर्शक ठरावापूर्वी तुम्ही राजीनामा का दिला, असा सवालही सरन्यायाधीशांनी उद्धव गटासमोर उपस्थित केला आहे. न्यायालयाच्या दृष्टीने ही उद्धव ठाकरेंची मोठी राजकीय घोडचूक आहे.
