अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांना मतदानास परवानगी नाहीच; सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Nawab Malik, Anil Dehmukh not allowed to Vote: राज्य विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करू देण्याची माजी मंत्री अनिल देशमुख व मंत्री नवाब मलिक यांची विनंती सर्वोच्च न्यायालयानं अमान्य केली. न्यायमूर्ती सीटी रवीकुमार आणि सुधांशू धुलिया यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं हा निर्णय दिला.

नवाब मलिक व अनिल देशमुख हे दोघे सध्या मनी लाँड्रिंगच्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये अटकेत आहेत. मात्र, लोकप्रतिनिधी म्हणून विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी आम्हाला मिळावी, यासाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू होता. त्यासाठी सर्वप्रथम त्यांनी पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला होता. तिथं तो फेटाळला गेल्यानंतर दोघांनीही उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथंही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. अखेर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यांच्या याचिकेवर तातडीनं सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी खंडपीठानं उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत दोघांना मतदानाची परवानगी देण्यास नकार दिला.

वाचा: माझं मत कोणीही गृहित धरू नये, मनसेच्या एकमेव आमदारानं वाढवला सस्पेन्स

लोकप्रतिनिधी कायदा १९५५ च्या कलम ६२(५) नुसार, कैद्याला मतदानाचा अधिकार नाही. हाच नियम कच्च्या कैद्यांनाही लागू होतो, असं नमूद करत उच्च न्यायालयानं अनिल देशमुख व नवाब मलिक यांना मतदानासाठी तात्पुरता जामीन नाकरला होता. तोच निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं उचलून धरला. अनुकूल चंद्र प्रधान (१९९७) आणि एस. राधाकृष्णन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं कलम ६२(५) च्या घटनात्मक वैधतेवर शिक्कामोर्तब केल्याचा दाखलाही खंडपीठानं यावेळी दिला.

विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी सध्या मतदान सुरू असून आजच या निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. मलिक व देशमुख यांना निवडणुकीत मतदान करावयास मिळण्याची शेवटची आशाही मावळली आहे. महाविकास आघाडीला हा आणखी एक धक्का मानला जात आहे.