Motor Vehicle Act : केंद्राने आणला नवा मोटार वाहन कायदा, नितीन गडकरी म्हणाले...

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी देशातील रस्ते आणि वाहने सुधारण्यासाठी वेगाने काम करत आहेत.तथापि, प्रवासी वाहनांमधील ६ एअरबॅगचा नियम, जो १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार होता, तो १ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या नियमाची अंमलबजावणी त्वरीत व्हावी, जेणेकरून रस्ते अपघातात लोकांचे प्राण वाचू शकतील, अशी त्यांची इच्छा आहे.या दिशेने ते रस्ते सुधारण्याचे कामही करत आहेत.ते म्हणाले की, देशात लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.अशा स्थितीत केंद्र सरकार २०२४ पर्यंत रस्ते अपघात ५० टक्क्यांनी कमी करेल.अपघातातील मृतांची संख्याही कमी होईल.

नवीन वाहन कायदा सादर केला: गडकरी

गडकरी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव्हमध्ये उपस्थित होते.जिथे त्यांनी सांगितले की रस्ते अभियांत्रिकी ही रस्ते अपघातांची मोठी समस्या आहे. सर्व गाड्यांमध्ये एअरबॅग बनवणे, दुचाकींसाठी हेल्मेट अनिवार्य करणे यासह नवीन वाहन कायदा आम्ही आणला आहे.आम्ही ४० हजार कोटी रुपये खर्च करून ब्लॅक स्पॉटस ओळखले आहेत आणि ते सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या कामासाठी जनतेसोबतच प्रसारमाध्यमांचेही सहकार्य आवश्यक आहे. जेणेकरून हे काम आणखी वेगाने करता येईल.

सायरस मिस्त्रींचा अपघात डोळे उघडणारा - गडकरी

सरकार अनेक गोष्टींवर काम करत असल्याच्या कार्यक्रमादरम्यान गडकरींनी सायरस मिस्त्री यांच्या अपघाताचाही उल्लेख केला. या अपघातानंतर आपण मर्सिडीजशीही बोललो असल्याचे त्यांनी सांगितले.ऑटोमोबाईल इंजिनीअरिंग, रोड इंजिनीअरिंग, रस्ता सुरक्षेसाठी शिक्षण जनजागृती मोहीम, अपघात झाल्यानंतर लगेच जीव वाचवणे अशा अनेक गोष्टींवर आम्ही काम करत आहोत. २०२४ पर्यंत रस्ते अपघातांचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करू.त्याचबरोबर अशा अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांची संख्याही कमी होणार आहे. देशात दरवर्षी साधरणपणे ५ लाख रस्ते अपघात होतात, ज्यामध्ये सुमारे दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो.त्याचबरोबर ३ लाख लोकं गंभीर जखमी होतात.

M1 श्रेणीतील ६ एअरबॅग्ज

 M1 श्रेणीतील कारमधील ६ एअरबॅग्जचा नियम सध्या एक वर्षासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. हा नियम १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार होता, तो आता १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू होणार आहे. यामागे जागतिक पुरवठा साखळीतील्या अडचणी सरकारने स्पष्ट केल्या. गडकरी म्हणाले की, मोटार वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या सर्व प्रवाशांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, त्यांची किंमत आणि प्रकार काहीही असो. जागतिक पुरवठा साखळीत वाहन उद्योगाला अडथळे येत आहेत.अशा परिस्थितीत, त्याचा परिणाम लक्षात घेता, प्रवासी कारमध्ये (M1 श्रेणी) किमान ६ एअरबॅग्ज लागू करण्याचा प्रस्ताव १ ऑक्टोबर २०२३ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.