गव्हाच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारची बंदी; 'हे' आहे कारण

सध्या संपूर्ण जगात महागाईनं उच्चांक गाठलाय. अमेरिकेपासून ते भारतापर्यंत विकसित देश असो किंवा विकसनशील देश, सर्वांनाच महागाईचा सामना करावा लागतोय. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरअन्नतुटवडा मोठ्या प्रमाणावर भासतोय. अशातच भारतातही देशांतर्गत बाजारात गव्हाची मागणी प्रचंड वाढल्याने केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतलाय. देशात गव्हाच्या किमती वाढू लागल्यानं केंद्र सरकारनं गव्हाच्या निर्यातीत सशर्त बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे देशात गव्हाचं संकट काहीसं दूर व्हायला मदत होणार आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारावर याचा मोठा परिणाम येत्या काही दिवसात पाहायला मिळू शकतो. गव्हाच्या बाबतीत भारतावर अवलंबून असलेले अनेक देश आहेत. 

रशिया आणि युक्रेन हे दोन देश जागतिक बाजारात गहू पुरवणाऱ्या देशांपैकी २५ टक्के हिस्सा ठेवून आहेत. यंदा या दोन देशांमध्ये होणारं युद्ध पाहाता या देशातनं गहू विकत घेणाऱ्या काही देशांनी म्हणजेच इजिप्त, इस्त्रायल, ओमान, नायजेरिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की अशा अनेक देशांनी भारताकडे गव्हाबाबत विचारणा केली होती. भारतात प्रामुख्याने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि पंजाब इथं गहू मोठ्या प्रमाणावर पिकवला जातो. इजिप्तच्या सरकारनं भारताचा गहू आपल्याकडे चालू शकतो हे लक्षात आल्यावर भारताकडून गहू विकत घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे.

दरम्यान देशात वाढत्या गव्हाच्या किमतीमुळे आता केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर सशर्त बंदी घातल्याने भारताच्या शेजारील देशांच्याही चिंतेत भर पडली आहे. काही अटींसह गव्हाची निर्यात सुरू ठेवण्यात येणार असली तरी त्यामुळे भारताचे शेजारी देश आणि इतर देशांमध्ये अन्न सुरक्षा धोक्यात आली आहे.

काय म्हणतंय केंद्र सरकार?

देशाच्या एकूण अन्न सुरक्षेचं व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि शेजारी तसेच इतर असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. भारत सरकार शेजारी आणि इतर असुरक्षित विकसनशील देशांच्या अन्न सुरक्षा गरजा पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे, ज्यांचा जागतिक गहू बाजारातील अचानक बदलांमुळे विपरित परिणाम होतो आणि पुरेसा गव्हाचा पुरवठा होऊ शकत नाही असं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.

त्यामुळे येणाऱ्या काळात भारतावर गव्हासाठी अवलंबून असलेल्या देशांची डोकेदुखी काहीशी वाढणार आहे हे निश्चित.