ECI : बेकायदा निवडणूक देणग्यांना चाप; निवडणूक आयोगानं सरकारकडं पाठवला 'हा' प्रस्ताव

दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी आणि देणग्यांवर आता फास आवळला आहे. नगदी स्वरूपात स्वीकारण्यात येणाऱ्या निधीची रक्कम ही २० हजारांहून कमी करून २ हजार करण्यात यावा असा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. एकूण निधी आणि देणग्या स्वीकारण्याची रक्कम ही २० कोटी करण्यात यावा असा प्रस्तावही निवडणूक आयोगाने दिला आहे. निवडणुकीसाठी देण्यात येणाऱ्या देणग्या या काळ्या धनापासून मुक्तयाव्यात हा त्या मागचा उद्देश निवडणूक आयोगाचा आहे.

सरकारशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय विधी मंत्री किरेन रिजजू यांना या बाबत पत्र दिले आहे. यात त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्यात संशोधन करण्याची मागणी केली आहे. आयोगाने केलेल्या शिफारसींचा उद्देश हा राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या आर्थिक निधी व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्याचा आहे.

देशभरात २८४ राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द

केंद्रीय निवडणुक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच तब्बल २८४ राजकीय पक्षांची नोंदणी ही रद्द केली आहे. हे पक्ष निवंडूक आयोगाच्या नियमांचे पालन करत नव्हते. या सोबतच आयकर विभागाने काही दिवसांपूर्वीच मोठ्या प्रमाणात कर चोरी करणाऱ्या अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या होत्या.

२० हजार पेक्षा जास्त मिळणाऱ्या देणग्यांचा करावा लागतो खुलासा

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार कुठल्याही पक्षाला २० हजरांपेक्षा मिळणाऱ्या देणग्यांचा खुलासा करावा लागतो. याचा अहवाल आयोगाला सादर करावा लागतो. आयोगाने दिलेल्या नवा प्रस्थाव जर विधि मंत्रालयाने मंजूर केला तर २ हजार रुपयांपेक्षा अधिक देणग्यांची माहिती ही राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. यामुळे या व्यवहारांची प्रदर्शकता वाढेल.

२० कोटी पर्यन्तच्या देणग्या स्वीकारू शकणार

आयोगने केलेल्या शिफारसी नुसार राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या एकूण देणग्या या केवळ २० टक्के किंवा २० कोटी रुपयांपर्यन्त स्वीकारता याव्या. निवडणूक आयोगाने हे देखील म्हटले आहे की, उमेदवाराने निवडणूक लढवतांना स्वतंत्र बँक खाते उघडावे आणि याच खत्यातून निवडणुकीचे सर्व व्यवहार करावे. तसेच निवडणूक खर्चात या खात्याची आणि व्यवहारांची माहिती असावी.