Supreme Court : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी, म्हणाले...
Maharashtra Political Crisis : गेल्या दोन तासांपासून ठाकरे गटाकडून सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरू आहे. त्यानंतर आता सरन्यायाधीशांनी निकालाबाबत सूचक टिप्पणी केली आहे.
Chief Justice DY Chandrachud On Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात पुन्हा सुरू झाली आहे. ठाकरे गटाकडून माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलं आहे. याशिवाय पक्षांतरबंदी कायद्यावरही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केले असून त्यानंतर आता सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर आतापर्यंतची सर्वात मोठी आणि महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळं आता यावरून राजकीय चर्चांना उधाण आलं आहे.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं दहा मिनिटं एकमेकांशी चर्चा केली, त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड बोलताना म्हणाले की, राज्यातील आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार हे केवळ विधानसभेच्या अध्यक्षांना आहेत, आम्ही विधानसभेत कामकार चालवणाऱ्या पीठाच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करू शकत नाही, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी अपात्रतेची नोटिस दिली होती. त्यामुळं सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीनुसार, विधानसभेच्या उपाध्यक्षांना आमदारांना अपात्र करण्याचे अधिकार नसतील तर हा ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदेशीर धक्का असणार आहे.
न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील महत्त्वाचं उदाहरण ठरेल- सरन्यायाधीश चंद्रचूड
विधानसभेचे अध्यक्ष हे घटनात्मक पद आहे. कोर्ट त्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी मांडले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, 10 व्या सुचीचे अधिकार म्हणजेच कोणाला अपात्र ठरवायचे, याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्टाला तो अधिकार नाही. तसेच, विधानसभा अध्यक्षांबाबत ठाकरे गटाचे वकील अ‌ॅड. कपिल सिब्बल यांनी मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे चंद्रचूड म्हणाले.
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षांतरबंदी कायदा आणि राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत प्रश्नांची सरबत्ती केल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणांवर आपल्याला अचूक प्रश्न निर्माण करावे लागणार आहेत. अनावश्यक प्रश्नांची संख्या कमी करून काही मोजक्याच पण महत्त्वाच्या प्रश्नांवर युक्तिवाद करावा लागणार आहे. अशा प्रश्नांची लिस्ट तयार करावी लागणार असल्याचं सरन्यायाधीशांनी म्हणताच कपिल सिब्बल यांनीही त्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
