Union Budget 2023: केंद्राकडून रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटी; शेतकरी, महिला आणि आदिवासींसाठी मोठ्या घोषणा
Union Budget 2023 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात अनेक समाजघटकांसाठी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.
Union Budget 2023 Highlights : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केंद्रातील मोदी सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यात शेतकरी, महिला, आदिवासी आणि रेल्वेच्या विकासासाठी २.४० लाख कोटी रुपये देण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली असून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठीही मोदी सरकारनं अनेक घोषणा केल्या आहेत. कोरोना महामारीच्या काळात देशभरात मोफत अन्नधान्यवाटपाची योजना मोदी सरकारनं लागू केली होती. त्यासाठी सरकारनं तब्बल दोन लाख कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. त्यानंतर आता ही योजना आणखी वर्षभर सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळं आता दारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांना अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लोकसभेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, गेल्या वर्षभरात देशातील अनेक राज्यांमध्ये ११.७ कोटी शौचालयं, ९.६ कोटी गॅस कनेक्शन्स आणि ११.४ कोटी लोकांना सरकारकडून विविध योजनांद्वारे थेट आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. देशातील महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणासाठी महिला बचत गटांचा विकास केला जाणार असून शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. याशिवाय कापसाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करणार असल्याचंही सीतारमन यांनी स्पष्ट केलं आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातील मोठ्या घोषणा कोणत्या?
१. देशातील पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटींचा निधी देणार
२. घरकुल योजनेसाठी ७९ हजार कोटी रुपयांची नवी तरतूद
३. राज्य सरकारांना केंद्राकडून ५० वर्षांसाठी मिळणार बिनव्याजी कर्ज
४. पुढील वर्षात केंद्र सरकार ३५००० कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करणार
५. एमएसएमई खात्यातील क्रेडिट गॅरंटी योजनेसाठी ९००० कोटी रुपयांची तरतूद
६. पुढील वर्षात देशात १५७ नवीन नर्सिंग कॉलेज सुरू करण्यात येणार
७. आदिवासी विकास मिशनअंतर्गत ३८८०० नवीन शिक्षकांची भरती होणार
८. एकलव्य निवासी शाळेच्या माध्यमातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येणार
९. तुरुंगात असलेल्या गरिब कैद्यांच्या जामीनासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार
