Modi Govt vs Supreme Court: न्यायमूर्तींच्या नियुक्त्यांवरून मोदी सरकार आणि सुप्रीम कोर्ट आमने-सामने
Modi Govt vs Supreme Court : न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांवर सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमध्ये वाद पेटला आहे. कायदामंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टावर टीका केल्यानंतर त्याला वकिलांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
Modi Govt vs SC On Appointments Of Judges In Supreme Court : सुप्रीम कोर्टानं कॉलेजियम पद्धतीनं न्यायाधीशांच्या शिफारशीला केंद्रातील मोदी सरकारनं मंजुरी न दिल्यानं सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष चिघळला आहे. कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कार्यप्रणालीबाबत टीका केल्यानंतर आता जेष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवेंनी त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. त्यामुळं आता सरकार आणि न्यायपालिकेत आणखी वाद पेटण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळं आता या वादात सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हस्तक्षेप करणार का, याबाबतही तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
नेमका वाद काय?
काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टानं काही न्यायाधीशांची कॉलेजियम पद्धतीनं निवड करत त्याला मान्यता देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे यादी पाठवली होती. परंतु त्याला अद्यापही केंद्रानं परवनागी दिलेली नाही. याशिवाय त्या यादीतील काही न्यायाधीशांच्या नावाला केंद्र सरकारचा आक्षेप असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं आता न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या केंद्रानं रखडून ठेवल्यानं वकिलांच्या संघटनांनी सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारनं निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदी अरुण गोयल यांनी निवड केली. परंतु या निवडीला सु्प्रीम कोर्टात आक्षेप घेण्यात आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला फटकारत निवडीचे संपूर्ण तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. याशिवाय २४ तासांमध्ये भारताच्या निवडणूक आयोगाच्या अध्यक्षांची निवड कशी काय करण्यात आली?, ते सेवेतून निवृत्त झाले आणि त्यांना तातडीनं निवडणूक आयोगाचं अध्यक्ष कसं काय बनवण्यात आलं?, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती केंद्र सरकारवर केली होती. त्यावर सरकारकडून अरुण गोयल यांची नियुक्ती ही नियमाला धरूनच आहे. यापूर्वीही असं घडलेलं असून कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलेलं नाही, असं स्पष्टीकरण केंद्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दिलं होतं.
केंद्राची सुप्रीम कोर्टावर टीका अन् हरिश साळवेंचं प्रत्युत्तर...
न्यायमूर्तींनी त्यांच्या निकालाद्वारे बोललं पाहिजे, सुप्रीम कोर्टात कॉलेजियम पद्धतीनं कशी काय न्यायमूर्तींची निवड होऊ शकते, आम्हाला लोक याबाबत प्रश्न विचारू शकतात, असं वक्तव्य कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी केलं होतं. त्याला उत्तर देताना जेष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे म्हणाले की, कायदामंत्र्यांनी लक्ष्मणरेषा ओलांडली आहे. त्यांना वाटत असेल की कोर्टानं घटनाबाह्य गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून सरकारच्या दयेवर अवलंबून रहावं, तर हे पूर्णत: चुकीचं आहे, असं म्हणत त्यांनी रिजिजू यांना प्रत्यूत्तर दिलं आहे.
