CJI Troll: देशाचे सरन्यायाधीश ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचं राष्ट्रपतींना पत्र

Opposition on CJI Chandrachud trolling : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष व शिवसेनेच्या अधिकाराच्या संदर्भातील खटल्यांवर सुनावणी करणारे देशाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना सध्या सोशल मीडियातून मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केलं जात आहे. देशातील १३ विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या संदर्भात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिलं आहे. न्यायव्यवस्थेच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न असून राष्ट्रपतींनी तातडीनं हस्तक्षेप करून संबंधितांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठ सध्या महाराष्ट्रातील सत्तांतर व त्यातील राज्यपालांच्या भूमिकेच्या संदर्भातील एका महत्त्वाच्या घटनात्मक मुद्द्यावर सुनावणी करत आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. अशातच महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या समर्थक ट्रोल आर्मीनं सरन्यायाधीशांच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे. सरन्यायाधीशांविषयी आक्षेपार्ह व गलिच्छ टिपण्या केल्या जात आहे, हे अत्यंत निषेधार्ह आहे. सोशल मीडियावर लाखो लोकांपर्यंत हे सगळं पोहोचत आहे, असं पत्रातून निदर्शनास आणण्यात आलं आहे.

बिहारच्या माजी मुख्यमंत्र्यांचे पुन्हा वादग्रस्त बोल, म्हणाले, रावण प्रभू श्री रामापेक्षा अधिक महान

काँग्रेसचे खासदार विवेक तन्खा यांनी हे पत्र लिहिलं असून त्यावर दिग्विजय सिंह, शक्तीसिंह गोहिल, प्रमोद तिवारी, अमी याज्ञिक, रंजित रंजन, इम्रान प्रतापगढ़ी, आम आदमी पक्षाचे राघव चढ्ढा, प्रियंका चतुर्वेदी, जया बच्चन आणि राम गोपाल यादव यांनी सह्या केल्या आहेत.

तन्खा यांनी याच मुद्द्यावर भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना स्वतंत्रपणे पत्र लिहिलं आहे. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढल्यानंतर सरन्यायाधीशांना लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा आरोप या पत्रात करण्यात आला आहे.

Russia-Ukraine war : जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या दिशेने; रशिया-युक्रेन युद्धात ‘नाटो’ची उडी

अलीकडंच खुद्द चंद्रचूड यांनी ट्रोलिंग संस्कृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. 'सध्याचा काळ वेगळा आहे. लोकांमध्ये संयम आणि सहनशीलता कमी होतेय. तुम्ही काहीही केलं तरी त्याबद्दल असहमती असणाऱ्या लोकांकडून ट्रोल होण्याचा धोका कायम असतो. सर्वोच्च न्यायालयानंही अनेकवेळा ट्रोलिंगवर चिंता व्यक्त केली आहे. २०१७ मध्ये न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कामकाजासह जवळपास प्रत्येक मुद्द्यावर सोशल मीडियातून हल्ले झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर यावर नियंत्रण आणण्याची गरज न्यायालयानं व्यक्त केली होती.