केंद्राकडून देशभरात एनआरसी लागू करण्याच्या हालचाली सुरू; डेटाबेस तयार करण्याचा गृहमंत्रालयाचा निर्णय
Implementation Of NRC In India : पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देशात सीएए आणि सीएए आणि एनआरसी लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली होती.
Implementation Of NRC In India : दोन वर्षांपूर्वी भारताच्या संसदेत पारित करण्यात आलेल्या सीएए कायद्यावरून देशभरात वादंग पेटलं होतं. याशिवाय त्यावेळी संपूर्ण देशभरात एनआरसी लागू करण्यासाठीही केंद्रानं तयारी सुरू केली होती. परंतु कोरोना महामारीमुळं हे प्रकरण मागे पडलं होतं. परंतु आता आसामनंतर संपूर्ण देशभरात एनआरसी लागू करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती समोर आली आहे. कारण आता केंद्रीय गृहमंत्रालयानं देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्याची जबाबदारी भारताचे रजिस्ट्रार जनरल यांच्याकडे दिली आहे. त्यामुळं आता त्यावरून पुन्हा राजकीय वातावरण पेटण्याची शक्यता आहे.
एका इंग्रजी वाहिनीनं दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्रानं देशातील नागरिकांचा डेटाबेस तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे देशातील नागरिकांची जन्म नोंदणी, मतदार यादी, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, पासपोर्ट आणि वाहन चालवण्याचा परवाना आदींची माहिती गोळा केली जाणार असून त्यात बदलांनुसार अपडेटेशनही केलं जाणार आहे. नागरिकांचे जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवण्याचे अधिकार राज्य सरकारांकडे असल्यानं आता केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्षही पेटण्याची शक्यता आहे.
संसदेच्या आगामी अधिवेशनात याबाबत विधेयक सभागृहात सादर केलं जाणार असून त्यापूर्वीच मुख्य रजिस्ट्रार यांना डेटाबेस गोळा करण्याच्या सूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयानं दिल्या आहेत. त्यामुळं आता केंद्र सरकारकडून संपूर्ण देशभरात एनआरसी कायदा लागू केला जाणार असल्याचं बोललं जात आहे.
काय आहे एनआरसी कायदा?
भारतात बेकायदेशीररित्या राहणाऱ्या किंवा कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय भारतात वास्तव्य करणाऱ्या घुसखोरांची ओळख करून त्यांना देशाबाहेर पाठवण्यासाठी एनआरसी कायद्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू करण्यासाठी नेहमीच आग्रही राहिलेले आहेत. त्यांनी अनेकदा संसदेत याबाबतचं वक्तव्य केलेलं आहे. याशिवाय यूपी, बंगाल आणि केरळमध्ये घेतलेल्या प्रचारसभांमधून त्याची घोषणाही केलेली आहे.
आसामच्या एनआरसीतून काय समोर आलं?
केंद्र सरकानं दिलेल्या आदेशानंतर काही वर्षांपूर्वी आसाममध्ये एनआरसी करण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारनं १२०० कोटी रुपयांचा खर्च केला होता. परंतु या प्रक्रियेत आसाममधील बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्येला बेकायदेशीर ठरवण्यात आलं होतं. याशिवाय माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या नातेवाईकांसह अनेक माजी लष्करी अधिकाऱ्यांनाही नागरिकत्व सिद्ध करता आलेलं नव्हतं. त्यामुळं आता केंद्र सरकार कशा पद्धतीनं आणि कोणत्या नियमावलीच्या आधारावर संपूर्ण देशात एनआरसीची प्रक्रिया सुरू करेल, याकडे सर्वाचं लक्ष असणार आहे.
