Govt Job for Govindas: ‘गोविंदां’ना सरकारी नोकरीत आरक्षण; नाराज विद्यार्थी संघटनांचा आंदोलनाचा इशारा
Reservation for Govindas in govt Jobs: महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मोठा निर्णय जाहीर केला.
Reservation for Govindas in govt Jobs: श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त (Janmashtami) दहीहंडीचा उत्साह आज सगळीकडे दिसत आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षानंतर दहीहंडी कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पार पडणार आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षणाचा मोठा निर्णय जाहीर केला. मात्र या निर्णयानंतर विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्यातील अनेक विद्यार्थी हे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतात. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना अनेक वर्षे अभ्यास करावा लागतो. पण आता गोविंदांना थेट आरक्षण दिल्यानं वर्षानुवर्षे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा तोटा होईल असं मत विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली. अनेक वर्षांपासून दहीहंडीला साहसी खेळाचा दर्जा मिळावा अशी मागणी गोविंदा पथकांकडून केली जात होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मागणी मान्य केली पण त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळाल्याने गोविंदांना याचा फायदा होणार आहे.
सरकारी नोकरीत खेळाडूंना ५ टक्के आरक्षण असतं. आता दहीहंडीला खेळाचा दर्जा मिळाल्याने सरकारी नोकरीतील या आरक्षणाचा लाभ गोविंदांना घेता येईलं. तसंच १८ वर्षांवरील गोविंदा जे कॉलेजमध्ये जातात त्यांना ग्रेस मार्कही मिळतील. गोविंदा पथकाच्या सरावासाठी कॉलेजच्या वेळेतून जायची परवानगी गोविंदांना यामुळे मिळणार आहे.
विद्यार्थी प्रतिनिधी शर्मिला येवले यांनी विद्यार्थ्यांचा या निर्णयाला विरोध असल्याचं म्हटलंय. त्यांनी म्हटलं की, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये गोविंदांना आरक्षण मिळणार याला आमचा विरोध आहे. सरकारने जे विद्यार्थी अभ्यास करतात त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न मार्गी लावावा. विद्यार्थी प्रतिनीधी म्हणून आमचा सरकारच्या निर्णयाला विरोध आहे. काही विद्यार्थी वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. सरकारी नोकरी कुठेतरी मिळेल अशी आशा या विद्यार्थ्यांना असते. मात्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचं दिसतंय. या निर्णयाचा सरकारने फेरविचार करावा अशी मागणीही विद्यार्थ्यांकडून केली जातेय.
संबंधित बातम्या