खबरदार, मोकाट जनावरे रस्त्यावर सोडल्यास ५ हजाराचा दंड

रस्त्यावरील मोकाट जनावरांचा त्रास सर्वत्र वाढलेला असताना याला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्यास सुरूवात केली आहे. रस्त्यावर मोकाट जनावर सोडणाऱ्या मालकाला आता १५०० रुपयांऐवजी ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाणार आहे. यासंबंधीचे ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (सुधारणा) विधेयक २०२३’ आज विधानसभेत मंजुर करण्यात आले. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत हे विधेयक मांडले होते.

दुरुस्ती विधेयक मांडताना गिरीश महाजन म्हणाले, ‘ग्रामीण भागात नागरिकांना मोकाट जनावरांचा खूप त्रास होत आहे. अनेक ठिकाणी रस्त्याच्या मधोमध, आठवडी बाजाराच्या ठिकाणी मोकाट जनावरे बसलेली असतात. ही जनावरे झुंडीने शेतात घुसून पिके उद्धस्त करतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. अनेक ठिकाणी मोकाट जनावरांकडून नागरिकांवर हल्ले होत असल्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. वर्दळीच्या रस्त्यांवर मोकाट जनावरे बसून राहत असल्याने वाहतुकीला अडथळा ठरत आहेत.’ अशी भूमिका मंत्री महाजन यांनी मांडली.

दंडाची रक्कम वाढवून प्रश्न मिटणार नाही: वळसे-पाटील

केवळ दंडाची रक्कम वाढवल्याने मोकाट जनावरांचा त्रास कमी होईल याबद्दल विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी साशंकता व्यक्त केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार दिलीप वळसे-पाटील यांनी विधेयकावरील चर्चेत भाग घेत सांगितले की यापूर्वी १९५६ साली यशवंतराव चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री असताना या विषयावर सर्वप्रथम चर्चा झाली होती. त्यानंतर १९९५-९९ दरम्यान राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार असतानाही मोकाट जनावरांच्या मुद्दावर चर्चा झाली होती. राज्यात भाकड जनावरांचा मोठा प्रश्न आहे. दंडाची रक्कम वाढवून प्रश्न संपणार नाही, असं वळसे पाटील म्हणाले.

कोंडवाडे दुरुस्तीसाठी जिल्हा विकास निधीतून पैसे द्या: वडेट्टीवार

राज्यात ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी जनावरांसाठीचे कोंडवाडे अस्तित्वात नाही. ज्या ठिकाणी कोंडवाडे आहेत तेथे पडझड झालेली दिसते. कोंडवाडे दुरुस्ती किंवा बांधणासाठी राज्य सरकारने जिल्हा विकास निधीतून दोन टक्के निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी कॉंग्रेस आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी केली.

काय असणार दंडाची रक्कम ?

यापूर्वी रस्त्यावर मोकाट जनावरे सोडणाऱ्या जनावरांच्या मालकाला कारागृहाची शिक्षा होत होती. परंतु आता जेलची शिक्षा रद्द करून दंडाच्या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे. मोकाट जनावरे आढळल्यास पूर्वी किमान ५०० रुपये आणि कमाल ३००० रुपये असा दंड ठोठावला जात होता. आता या रकमेत वाढ करून किमान १५०० रुपये आणि कमाल ५०० रुपये रक्कम करण्यात आली आहे.