CAG On BMC : पारदर्शकतेचा अभाव, गैरव्यवहार, निधीचा अपव्यय म्हणत ‘कॅग’ने ओढले बीएमसीच्या कारभारावर ताशेरे
CAG On BMC : मुंबई महानगर पालिकेच्या कामावर ताशेरे ओढत कॅगने अनेक प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड केले आहे. यामुळे या प्रकरणांची चौकशी आता केली जाणार आहे. असे झाल्यास शिवसेना ठाकरे गटाच्या अडचणी वाढणार आहेत.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारात पारदर्शकतेचा अभाव, गैरव्यवहार, निधीचा अपव्यय, निविदा न मागविताच अपात्र आणि मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देणे अशा अनेक गंभीर बाबी उघड करत कॅगने (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक) मुंबई महानगरपालिकेच्या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. दरम्यान, या साऱ्या गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल सभागृहात केल्याने ठाकरे गटाच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.
राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर मुंबई महानगरपालिकेतील गैरव्यवहारांची ‘कॅग’ मार्फत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. यानुसार २८ नोव्हेंबर २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०२२ या काळातील सुमारे १२ हजार कोटींच्या ७६ कामांची चौकशी कॅगने केली. महानगर पालिकेने कोविड कायद्याचा आधार घेत ३५३८.७३ कोटींची चौकशी न करण्याची भूमिका घेतली. यात मोठा गैर व्यवहार झाल्याचे कॅगचे म्हणणे आहे.
या अहवालात कॅगने अनेक महत्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहे. बीएमसिने २ विभागांची तब्बल २१४.४८ कोटींची २० कामे ही टेंडर न काढता दिली. या सोबतच बीएमसीशी करार नसतांना तब्बल ४७५५.९४ कोटींची कामे ही ६४ कंत्राटदार नसतांना दिली गेली. तर ३५५.५७ कोटींच्या 3 विभागांच्या १३ कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे कामे कशी झाली? असा सवाल देखील कॅगने उपस्थित केला आहे.
दहिसरमध्ये ३२ हजार ३९४ चौ. मी. जागा बगिचा, खेळाचे मैदान, सूतिका गृह आदींसाठी राखीव असून डिसेंबर २०११ मध्ये अधिग्रहणाचा ठराव झाला होता. त्याचे अंतिम मूल्यांकन ३४९ कोटी रुपये करण्यात आले असून ते आधी ठरविल्यापेक्षा ७१६ टक्के अधिक आहे. या जागेवर अतिक्रमण असून अधिग्रहणाची रक्कम देण्यात आली आहे, हे धक्कादायक आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान विभागात सॅप प्रणालीचे १५९ कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा मागवण्यात आल्या नाहीत. ही कामे थेट जुन्या कंत्राटदाराला दिली गेली. सॅप इंडियाला वार्षिक देखभालीसाठी ३७ कोटी रुपये पालिकेने दिले. मात्र, त्यांनी कामेच केली नसल्याने महानगर पालिकेचे मोठे नुकसान झाले. २०१९ मध्ये न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) लेखापरीक्षण केले असता निविदाप्रक्रियेत गैरप्रकार करण्यास वाव असल्याची गंभीर बाब अहवालात नोंदविण्यात आली आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान विभागात सॅप प्रणालीचे १५९ कोटी रुपयांचे कंत्राट निविदा न मागविताच जुन्या कंत्राटदाराला देण्यात आले. सॅप इंडियाला वार्षिक देखभालीसाठी ३७ कोटी रुपये देऊनही त्यांनी कामे केली नाही आणि पालिकेचे नुकसान झाले. सॅपला पालिकेची निविदा प्रक्रिया हाताळणीचे कामही देण्यात आले आहे. त्याचे २०१९ मध्ये न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) लेखापरीक्षण केले असता निविदाप्रक्रियेत गैरप्रकार करण्यास वाव असल्याची गंभीर बाब अहवालात नोंदविण्यात आली आहे.
रस्ते व पूल विभागातील कामांची तपासणी केली असता महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक येथील डॉ. ई. मोझेस आणि केशवराव खाडे मार्ग हे काम मान्यता नसताना देऊन कंत्राटदाराला २७ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त लाभ देण्यात आला. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील कामांसाठी वन विभागाची मान्यता न घेतल्याने जानेवारी २०१९ पासून ऑगस्ट २०२२ पर्यंत साडेचार हजार कोटी रुपयांच्या कामांची किंमत सहा हजार ३२२ कोटी रुपयांवर गेली. परळ टीटी उड्डाणपूल आणि अंधेरीतील गोपाळकृष्ण गोखले उड्डाणपुलाचे नऊ कोटी १९ लाख रुपयांचे काम निविदा न मागविता दिले. पूल पाडण्यासाठी १५ कोटी रुपयांऐवजी १७.४९ कोटी रुपये दिले. रस्ते आणि वाहतुकीतील ५६ कामे तपासली असता ५१ कामे सर्वेक्षण न करता निवडली गेल्याचे दिसून आले. तर ५४ कोटी रुपयांची कामे निविदा न मागविता जोडकामे म्हणून देण्यात आली.
कॅगच्या या अहवालावरून सभागृहात काही सदस्यांनी आमदारांच्या चौकशी समिती स्थापन करण्यात यावी अशी मागणी केली. मात्र, सभापती नार्वेकरांनी या मुद्यावर सभागृहात चर्चा करणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांनी अशी चौकशी समिती स्थापन करणे म्हणजे चुकीचा पायंडा पाडणे होईल. मात्र, या प्रकरणाचा तपास लोकलेखा समिती तर्फे केला जाईल, पुढील कारवाई ही मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करून केली जाणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले.
विभाग