Farmer Suicide: सरकार बदललं, शेतकऱ्यांचं नशीब बदललं नाही! जुलैपासून मराठवाड्यात तब्बल ४७५ आत्महत्या
Farmer Suicide In Marathwada : राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये तब्बल ४७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
Farmer Suicide In Maharashtra : स्वातंत्र्यानंतर देशातील अनेक राज्यांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रमाणात सातत्यानं वाढ होत आहे. अनेक राज्यांत सरकार बदलतात, सत्ताधारी शेतीसाठी नवनव्या घोषणा करतात, परंतु तरीही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या काही थांबत नाहीत. महाराष्ट्रात पाच महिन्यांपूर्वी महाविकास आघाडी सरकार कोसळून शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं. परंतु सरकार बदललं असलं तरी शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील समस्या मात्र कायम आहे. यंदाच्या अतिवृष्टीमुळं पिकांचं नुकसान, कर्जबाजारीपणा आणि वाढत्या महागाईमुळं गेल्या पाच महिन्यात मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत तब्बल ४७५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
गेल्या वर्षभराच्या काळात मराठवाड्यात ९३९ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीमुळं जीवन संपवलं होतं. परंतु यंदा मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळं अनेक ठिकाणी पिकांचं नुकसान झाल्याची स्थिती आहे. याशिवाय राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मराठवाड्यात पावसानं कहर केला, परिणामी उभी पिकं वाहून गेली. त्यानंतर शेतकऱ्यांना आवश्यक ती मदत करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. त्याचबरोबर पिकविम्याचे पैसे आणि अतिवृष्टीग्रस्त भागांतील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतही शिंदे-फडणवीस सरकारनं जाहीर केली होती. परंतु तरीदेखील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा सातत्यानं वाढत आहे.
कोणत्या महिन्यात किती आत्महत्या?
जुलै महिन्यात ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं होतं. त्याचवेळी शेतकरी मात्र मोठ्या संकटात सापडलेला होता. जुलै महिन्यात ८३, ऑगस्टमध्ये १२३, सप्टेंबरमध्ये ९६, ऑक्टोबरमध्ये ९४ आणि नोव्हेंबर महिन्यात ७९ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीमुळं जीवनयात्रा संपवली आहे. यातील सर्वाधिक आत्महत्या या बीड (२४९) जिल्ह्यात झाल्या आहेत. त्यानंतर औरंगाबाद जिल्ह्यात १६१, जालन्यात ११५, नांदेडमध्ये १४० परभणीत ६७, लातूरमध्ये ५९ आणि उस्मानाबादेत १०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.
सरकारचे ते दावे फोल...
राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी हे सरकार शेतकऱ्यांचं असल्याचं वक्तव्य केलं होतं. याशिवाय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जलयुक्त शिवार ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली होती. आर्थिक मदतीचीही घोषणा सरकारनं केलेली असतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा वाढता आकडा हा चिंताजनक आहे.
