pension scheme News : ना जुनी, ना नवी! मोदी सरकारचा डोळा आता ‘या’ पेन्शन स्कीमवर
guaranteed pension scheme : जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीवरून सरकारी कर्मचारी आक्रमक झाले असताना मोदी सरकारनं आता वेगळाच विचार सुरू केला आहे.
guaranteed pension scheme : जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा लागू करण्याची मागणी सातत्यानं जोर धरू लागली असून त्याचा फटका निवडणुकांमध्येही बसू लागला आहे. बिगर भाजपशासित राजस्थान, छत्तीसगड आणि पंजाबमध्ये जुनी पेन्शन योजना परत आणण्यासाठी पावलं उचलली गेल्यामुळं मोदी सरकारवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळं मोदी सरकार काय करणार याकडं लक्ष लागलेलं असतानाच, सरकार आता वेगळ्याच पेन्शन योजनेकडं आकर्षित झालं आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
आंध्र प्रदेश सरकारनं आणलेली गॅरंटीड पेन्शन योजना (guaranteed pension scheme) योजना केंद्र सरकारला भावली आहे. एका वृत्तानुसार, आंध्र सरकारच्या गॅरंटीड पेन्शन योजनेत जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना (NPS) या दोन्हींचा समन्वय साधण्यात आला आहे. गॅरंटीड पेन्शन योजना (जीपीएस) खूपच चांगली असल्याचं अनेकांचं मत आहे. मात्र, त्यावर सविस्तर अभ्यास करण्याची गरज असल्याचं अधिकाऱ्यांचं मत आहे.
काय आहे गॅरंटीड पेन्शन योजना?
जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या गॅरंटीड पेन्शन योजनेचा (GPS) प्रस्ताव २०२२ च्या एप्रिल महिन्यात सर्वप्रथम ठेवण्यात आला होता. ही योजने अंतर्गत राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना कोणत्याही कपातीशिवाय शेवटच्या पगाराच्या ३३ टक्के रकमेएवढ्या पेन्शनची हमी देते. यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनाच्या १० टक्के योगदान द्यावं लागणार आहे. राज्य सरकारही तितकंच योगदान देणार आहे. कर्मचारी दरमहा १४ टक्के योगदान देण्यास तयार असतील, तर त्यांना त्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या ४० टक्के रक्कम गॅरंटीड पेन्शन म्हणून मिळेल.
बाजारातील उलथापालथीचा परिणाम नाही!
आंध्र सरकारमधील अर्थमंत्री बुग्गाना राजेंद्रनाथ यांच्या मते, गॅरंटीज पेन्शन योजनेवर (GPS) बाजारातील स्थैर्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही. केंद्राच्या नवीन पेन्शन योजना किंवा CPS (Contributory Pension Scheme) योजनेत गॅरंटीड पेन्शन योजनेच्या तुलनेत कमी परतावा मिळतो. अर्थात, केंद्र सरकारनं हा दावा फेटाळून लावला आहे.
जीपीएसलाही विरोध
केंद्र सरकारला आंध्र सरकारची गॅरंटीड पेन्शन स्कीम भावली असली तरी या योजनेलाही राज्यातील कर्मचारी संघटनांकडून विरोध होत आहे. जीपीएस आणि एनपीएस या दोन्हीही सारख्याच योजना आहेत. त्यात काहीही फरक नाही. त्यामुळं आम्हाला जुनी पेन्शन योजनाच हवी, असा कर्मचारी संघटनांचा आग्रह आहे.
