Changes from 1 April : वार्षिक ७ लाख रुपये पगार असेल तर ‘नो टॅक्स टेन्शन’, १ एप्रिलपासून नवे नियम
Changes from 1 April : ३१ मार्च २०२३ ला चालू आर्थिक वर्ष संपत आहे. १ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. नवे आर्थिक वर्ष सुरु झाल्यानंतर नवे नियम लागू होतील. याचा थेट परिणाम करदात्यांच्या जीवनावर होणार आहे.
Changes from 1 April : ३१ मार्च २०२३ ला चालू आर्थिक वर्ष संपत आहे. १ एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरु होत आहे. नवे आर्थिक वर्ष सुरु होताच अनेक नियम बदलले जातील. ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांच्या जीवनावर होणार आहे. १ एप्रिलपासून ७ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जाणून घेऊ कोणकोणते नियम बदलणार आहेत. ते,
ट्रेंडिंग न्यूज
नवी कर प्रणाली
१ एप्रिल २०२३ पासून नवी कर प्रणाली लागू होणार आहे. करदात्यांनी कर परतावा भरण्यासाठी नवी अथवा जूनी कर प्रणाली यांपैकी निवड न केल्यास डिफाॅल्टपणे नवी कर प्रणालीच निवडली जाईल. नव्या कर प्रणालीत ७ लाखांपर्यंत कोणताही कर आकारला जाणार नाही. त्याशिवाय १५.५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नावर ५२५०० रुपयांचा सँन्डर्ड डिडक्शन लागेल
७ लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त
अर्थमंत्री निर्मला सितारमरण यांनी अर्थसंकल्पात ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले आहे. मात्र ही सुविधा केवळ नव्या कर प्रणालीत आहे.
५० हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट
जून्या कर प्रणालीअंतर्गत ५० हजार रुपयांचा स्टँडर्ड डिडक्शन मिळत राहिल. नव्या कर प्रणालीत १५.५० लाख रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला ५२,५०० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळेल.
कर टप्प्यातील बदल
० ते ३ लाख - करमुक्त
३ ते ६ लाख - ५ टक्के
६ ते ९ लाख - १० टक्के
९ ते १२ लाख - १५ टक्के
१२ ते १५ लाख - २० टक्के
एलटीए
बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लीव एन्कँशमेंट्सची एक मर्यादा सिमित असते. २००२ मध्ये ही मर्यादा ३ लाख रुपये होती. ती आता वाढवून २५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.
एलआयसी
लाईफ इन्शुरन्स पाॅलीसीत वार्षिक ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूकीवर १ एप्रिलपासून कर भरावा लागणार नाही. नवी कर प्रणाली यूलीपवर लागणार नाही असे सुतोवाच अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये केले होते.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त लाभ
ज्येष्ठ नागरिक मुदत ठेवींवरील योजनांमध्ये किमान ३० लाख रुपये जमा करु शकतात. ही मर्यादा पूर्वी १५ लाख रुपये होती. मासिक उत्पन्न योजनेत मर्यादा ४.५ लाख रुपये असलेली मर्यादा ९ लाख रुपये करण्यात आली आहे..
संबंधित बातम्या
विभाग
