Electoral bonds : सुप्रीम कोर्टाच्या दणक्यानंतर SBI ने निवडणूक आयोगाला दिला इलेक्टोरल बॉन्डचा संपूर्ण तपशील

सुप्रीम कोर्टाने वारंवार फटकाल्यानंतर अखेर भारतीय स्टेट बँक (SBI) ने गुरुवारी इलेक्टोरल बॉन्ड्सची संपूर्ण माहिती भारतीय निवडणूक आयोगाला सोपवली आहे. या डेटामध्ये यूनिक नंबर्सचाही समावेश आहे. यामुळे याचा शोध घेणे सोपे होणार आहे की, कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला फंड दिला आहे. एसबीआयने एक प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात लिहिले आहे की, एसबीआयने सन्मानपूर्वक सर्व डिटेल्सचा खुलासा केला आहे आणि आता अकाउंट नंबर्स आणि केवायसी डिटेल्स वगळून सर्व माहिती आयोगाला सोपवली आहे. आता काही वेळात यूनिक नंबर्ससोबत इलेक्टोरल बॉन्डची माहिती निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली जाऊ शकते.

सर्व माहिती द्यावीच लागेल, इलेक्टोरल बाँड्वरून सुप्रीम कोर्टाने स्टेट बँकेला पुन्हा फटकारले!

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी भारतीय स्टेट बँक (एसबीआय) ला इलेक्टोरल बॉन्ड संबंधित सर्व डिटेल्सचा खुलासा करण्याचे निर्देश दिले होते, यामध्ये बॉन्ड खरेदीची तारीख, खरेदीदार आणि प्राप्तकर्ता, मूल्य आणि राजकीय पक्षांना दान करण्यासाठी वापरण्यात येणारे अल्फान्यूमेरिक सीरियल कोड यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयचे चेअरमन दिनेश कुमार खारा यांना गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच म्हटले होते की, सर्व प्रकारच्या माहितीचा खुलासा करण्यात यावा, तसेच कोणतीही माहिती लपवली जाऊ नये. 

मला तोंड उघडायला लावू नका; इलेक्टोरल बाँड प्रकरणावरून ज्येष्ठ वकिलावर भर कोर्टात भडकले सरन्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी इलेक्टोरल बॉन्ड योजना बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत ही रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीवेळी सीजेआय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, एसबीआयला सर्व प्रकारची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. यामध्ये खरेदी करण्यात आलेल्या बॉन्डचे अल्फान्यूमेरिक नंबर्स आणि सीरियल नंबर्स यांचाही समावेश आहे. अल्फान्यूमेरिक कोडवरून बॉन्डचे खरेदीदार व प्राप्तकर्ता राजकीय पक्षामधील संबंधाचा पत्ता लागणार आहे.