Fact Check: डिझेलवरील गाड्या महागणार? व्हायरल बातमीवर काय म्हणाले नितीन गडकरी?

Diesel Engine Vehicles Tax: देशात वाहन निर्मितीच्या संख्येसह प्रदुषणाच्या पातळीतही सातत्याने वाढ होत चालली आहे. वाढत्या प्रदुषणाला आळा घालण्यासाठी सरकार नागरिकांना डिझेल, पेट्रोल वाहनांऐवजी इलेक्ट्रीक आणि सीएनजी कार वाहन खरेदी करण्याचे आवाहन करत आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून सरकार डिझेल वाहनधारकांकडून १० टक्के अतिरिक्त जीएसटी आकारणार असल्याची माहिती सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्टीकरण दिले असून या व्हायरल बातमीमागचे सत्य लोकांसमोर आले आहे.

प्रसारमाध्यम आणि सोशल मीडियावर सकाळपासून डिझेल वाहनधारकांकडून १० टक्के अतिरिक्त जीएसजी आकरण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे. नितीन गडकरी यांनी ६३ व्या सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या अधिवेशनात प्रदुषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी डिझेल वाहनधारकांकडून १० टक्के अतिरिक्त जीएसटी आकारला जाऊ शकतो, असे म्हटल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या बातमीवर नितीन गडकरी यांनी ट्विटरच्या माध्यमांतून स्पष्टीकरण दिले आहे. “सरकार डिझेल वाहनांच्या खरेदीवर १० टक्के अतिरिक्त जीएसटी लावणार असल्याची माहिती खोटी आहे. सरकारकडून असा कोणताही प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही.भारताने २०७० पर्यंत वायूप्रदूषण कमी करून हवेतील कार्बनचं प्रमाण शून्यापर्यंत आणण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे. हे ध्येय गाठण्यासाठी इंधनाला स्वच्छ आणि हरित पर्याय स्वीकारणं आवश्यक आहे.”

महत्त्वाचे म्हणजे, या व्हायरल बातमीमुळे महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा, टाटा मोटर्स आणि मारुती सुझुकीचे मोठे नुकसान झाले. दुपारी १२ वाजेपर्यंत महिंद्रा अॅन्ड महिंद्रा (२.३८ टक्के), टाटा मोटर्स (२ टक्के) आणि मारुती सुझुकी कंपनीचे ०.८ टक्क्यांनी शेअर घसरले. सरकार सध्या नव्या वाहनाच्या खरेदीवर २८ टक्के कर आकारते. ज्यात पेट्रोल, डीझेल, सीएनजी यांसारख्या वाहनांचा समावेश आहे. तर, इलेक्ट्रीक वाहनांच्या खरेदीवर ग्राहकांना फक्त ५ टक्के जीएसटी द्यावा लागतो.