Shadu Ganesh Murti : घरगुती गणेशमूर्ती शाडूचीच हवी,पालिकेचे निर्देश
Ganesh Festival Mumbai : मुंबई महानगरपालिकेने घरगुती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवरील बंदी कायम ठेवली आहे. शाडूच्या गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरल्या जाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे.
भाद्रपद महिन्यातल्या गणेशोत्सवाला सुरूवात व्हायला अवघ्या काही महिन्यांचा अवधी असताना मुंबई महानगरपालिकेने घरगुती प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवरील बंदी कायम ठेवली आहे. शाडूच्या गणेशमूर्ती जास्तीत जास्त प्रमाणात वापरल्या जाव्यात हा यामागचा उद्देश आहे. पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्तींमुळे समतोल राखता येणार आहे. या मूर्ती चार फुटांच्या उंचीपर्यंतच असाव्यात आणि या मूर्ती तयार करण्यासाठी मूर्तीकारांना प्रत्येक विभागात एक जागा मोफत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही मुंबई महानगरपालिकेने घेतला आहे.
ट्रेंडिंग न्यूज
गणेशोत्सवाबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या एका ऑनलाईन बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेने आपल्या काही अधिकाऱ्यांची ऑनलाईन बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
ऑनलाईन बैठकीला महत्वाच्या अधिकाऱ्यांची हजेरी
या बैठकीला अतिरिक्त पालिका आयुक्त (पूर्व उपनगर) अश्विनी भिडे, अतिरिक्त पालिका आयुक्त (शहर) आशीष शर्मा, बेस्ट उपक्रमाचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्र, अतिरिक्त पालिका आयुक्त (प्रभारी, पश्चिम उपनगरे) रमेश पवार यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी हजेरी लावली होती.
घरगुती गणेशमूर्ती शाडूमातीचीच हवी
पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी पर्यावरण पूरक गणेशोत्सवासाठी प्रत्येक विभागात एक जागा मूर्तीकारांना मोफत देण्यात यावी आणि त्यांना पर्यावरणपूरक शाडूच्या मूर्ती बनवण्यासाठी प्रायोगिक स्तरावर शाडूची माती देण्यात यावी असे निर्देश दिले आहेत. राज्याच्या विविध भागातून शाडूमाती आणावी किंवा राज्याच्या बाहेरून खासकरून गुजरातहून ही माती मागवण्यात यावी असं चहल यांनी सांगितलं आहे.
शाडूच्या गणरायांबाबत उदासनीता का?
मुंबईत जवळपास अडीच लाख घरगुती गणपतींची प्राणप्रतिष्ठापना केली जाते मात्र जेमतेम २० हजार लोकं शाडूच्या मातीची गणेशमूर्ती वापरतात. शाडूच्या मातीपासून बनलेला गणपती पीओपीच्या मूर्तीपेक्षा महाग असतो हे यामागचं प्रमुख कारण आहे. सध्या गणरायांना सजवण्यासाठी वापरले जाणारे मणी किंवा मफलर, फेटे हे शाडूच्या मूर्तीमध्ये करता येत नाहीत कारण शाडूच्या मूर्ती नाजूक असतात हे ट्रेंडही सध्या पाहायला मिळत आहे.
सार्वजनिक गणेशमंडळांसाठीही आनंदाची बातमी
याशिवाय या बैठकीत सार्वजनिक गणेश मंडळांसाठी आकारलं जाणारं शुल्क माफ करावं असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने सार्वजनिक गणेश मंडळांना आता शुल्क आकारलं जाणार नाही आणि आगाऊ शुल्क भरलं असल्यास ते सात दिवसात परत करावं असेही निर्देश पालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांनी दिले आहेत.