समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्यास केंद्राचा नकार, आता ५ सदस्यीय घटनापीठासमोर १८ एप्रिलपासून सुनावणी

समलैंगिक विवाहास मान्यता देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यानंतर या याचिका सुप्रीम कोर्टाने पाच सदस्यांच्या घटनापीठाकडे हस्तांतरित केल्या आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी घटनापीठासमोर १८ एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. यापूर्वी रविवारी या प्रकरणात केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करत समलैंगिक विवाहास मंजुरी देण्यास विरोध दर्शवला होता. सरकारने म्हटले होते की, भारतात कुटूंबाचा अर्थ महिला आणि पुरुष यांच्यात झालेल्या विवाहास व त्यांच्यापासून जन्मलेल्या मुलांशी संबंधित आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक लोकांनी अर्ज दाखल करून कायद्यानुसार समलैंगिक विवाहाची नोंदणी करण्याची मागणी केली होती.

या खटल्याच्या सुनावणीच्या दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या बाजुने युक्तवाद करताना म्हटले की, प्रेम करणे, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य आणि आपल्या आवडीनुसार आचरण करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे. कोणीही या अधिकारात ढवळाढवळ करत नाही. मात्र याचा अर्थ असा नाही की, अशा नात्यांना विवाहाची मान्यताही प्रदान केली जाईल. सॉलिसिटर जनरलने म्हटले की, जेव्हा समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची गोष्ट येते त्यावेळी मूल दत्तक घेण्याचा प्रश्नही समोर येतो. ही समस्या समोर येते की, जर मूल दत्तक घेतले तर त्याचे संगोपन कसे होईल व त्याची मानसिकता कशी असेल.

यावर टिप्पणी करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, गे किंवा लेस्बियन जोडप्याची मुले समलैंगिक असतील की नाही, हे निश्चित नसते. सध्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी न्यायालय पाच न्यायमूर्तीचे घटनापीठ स्थापन करण्याचे आदेश देत आहे. कोर्टाने म्हटले की, याचिकाकर्ते या खंडपीठासमोर आपल्या याचिका दाखल करू शकतात. समलैंगिक संबंध गुन्हा नसल्याचे जाहीर केल्यानंतर अशा प्रकारच्या लग्नांची संख्या वाढली आहे. त्यामुळे आता समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी केली जात आहे. दुसरीकडे सरकारचे म्हणणे आहे की, अशा नात्यांना विवाहाची मान्यता दिल्यास कुटूंब व्यवस्था ध्वस्त होईल.