लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी नोंदणी अनिवार्य? जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण सुनावणी
लिव्ह इनबाब दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण सुनावणी केली.
लिव्ह इनबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. लिव्ह-इनचा वाढता ट्रेंड आणि त्यावरून समाजाच्या दृष्टिकोनातून ही सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची होती. लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी नोंदणीचा नियम करण्यात यावा, अशी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली बाजू मांडली आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य करण्यात यावे, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच हा एक मुर्ख कल्पना असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्या ममता राणीच्या वकिलांना विचारले की, त्यांना लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या लोकांची सुरक्षा वाढवायची आहे की कोणीच लिव्ह इनमध्ये राहू नये अशी त्यांची इच्छा आहे. केंद्राशी याचा काय संबंध? आता वेळ आली आहे की, अशा जनहित याचिका दाखल करणाऱ्यांना न्यायालयाने दंड ठोठावायला सुरुवात करावी.
सर्वोच्य न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेत लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी केंदाला नियम तयार करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. लिव्ह इनमुळे बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेत वाढ होत असल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.
