Bullock Cart Race: भिर्रर्रर्र… महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी कोर्टाने हटवली

महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने आज हटवली. बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी कोर्टाने हटवल्यानंतर राज्यभरात सर्वत्र शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण दिसून येत आहे. राज्यात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांनी फटाके फोडून कोर्टाच्या निर्णयावर आनंद साजरा केला आहे. राज्य सरकारने बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यासाठी कायद्यात केलेले बदल समाधानकारक असल्याचं सांगत सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला होता.

देशात २०११ साली बैलाचा ‘संरक्षित प्राणी’ (Protected Animal) गटात समावेश झाल्यानंतर प्राणी मित्र संघटनांकडून बैलगाडा शर्यतीवर आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर बंदी आणण्यासाठी प्राणीमित्र संघटनांनी कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकांवरून सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती.

खासदार अमोल कोल्हे यांनी केलं निर्णयाचं स्वागत

शिरुरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, तत्कालीन पशुपालन व दुग्धविकास खात्याचे मंत्री सुनील केदार, गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी याबाबत पुढाकार घेतला होता. २०२१ साली काही अटी-शर्थीसह कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला परवानगी दिली होती. आता कोर्टाने राज्य सरकारचा कायदा वैध ठरवला आहे.’ असं कोल्हे म्हणाले. प्रत्येक शेतकरी बैलाचे नीट संगोपन करत असल्याने बैलाला संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळण्याची मागणी खासदार कोल्हे यांनी केंद्रीय पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांच्याकडे केली होती.

२०११ पासून होती बंदी

२०११ साली केंद्र सरकारने बैलाला संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत टाकले गेले होते. त्यानंतर तमिळनाडूत जल्लीकट्टु खेळावर तसेच महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली गेली होती. त्यानंतर केंद्राच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. २०२१ साली सुप्रीम कोर्टाने या विषयाबाबतचा अंतरिम निकाल राखून ठेवून बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यासाठी काही अटी-शर्थींसह अंतरिम परवानगी दिली गेली. बैलगाडा शर्यत आयोजित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती देणे तसेच बैलांवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार न करणे, या प्रमुख अटींचा समावेश होता. दरम्यान, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि महाराष्ट्र सरकारने या खेळांबाबत नियमात केलेले बदल समाधानकारक असल्याते सांगत कोर्टाने आज बैलगाडा शर्यतीला मान्यता दिली.